नवाब मलिकांविरुद्ध पुरेसे पुरावे
दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी विशेष न्यायालयाने माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (अजित पवार) नवाब मलिक यांना दणका दिला आहे. त्यांच्याविरोधात आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने मलिक यांचा दोषमुक्त करण्यास नकार दिला.
सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) खटला हा अंदाज आणि तर्कांवर आधारित असल्याचा दावा मलिक यांनी करून दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे. खासदार-आमदारांच्या प्रकरणांसाठी स्थापित विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी ११ नोव्हेंबरला याचिका फेटाळली होती. त्या आदेशाची प्रत गुरुवारी (ता. १३) उपलब्ध झाली.
मलिक यांनी डी कंपनीच्या सदस्यांसह हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि आरोपी सरदार खान यांच्याशी संगनमत करून बळकावलेल्या मालमत्तेच्या आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग स्पष्ट दिसून येत आहे. मालमत्ता पीएमएलए कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आली असून, सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यासाठी रेकॉर्डवर पुरेसे पुरावे असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ईडीने मलिक यांना अटक केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्याायालयाने मलिक यांना जामीन मंजूर केला होता.
----
मलिक यांच्यावर आरोप काय?
- हसीना पारकर, सलीम पटेल, १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी गोवावाला कम्पाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन कट रचून बळकावल्याचा आरोप आहे.
- या महिलेने १९९९ मध्ये सलीम पटेलच्या नावाने ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ जारी केली. पटेलने त्याचा दुरुपयोग करून पारकरच्या सूचनेनुसार गोवावाला कम्पाउंडमधील जमीन मलिक यांच्या सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विकल्याचा आरोप आहे.
- मलिक यांनी ही जागा भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशांतून वांद्रे, कुर्ला येथे सदनिका आणि उस्मानाबादमधील शेतजमीन खरेदी केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.