मुंबई : मुख्यमंत्र्यांबद्दल (cm uddhav Thackeray) वादग्रस्त विधान केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) प्रत्येक एफआयआरसाठी स्वतंत्र याचिका (FIR Petition) करण्याचे निर्देश आज दिले. राणे यांच्यावर सहा पोलीस ठाण्यात गुन्हे (police case) दाखल झाले आहेत.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याबाबत कानफटवणारे विधान राणे यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. यानंतर राज्यात शिवसैनिकांनी आंदोलने केली आणि राणे यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले. यामध्ये महाड, नाशिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर आणि जळगाव येथील पोलीस ठाण्याचा समावेश आहे. हे सर्व गुन्हे रद्दबातल करण्यासाठी राणे यांनी एड अशोक मुंदरगी आणि एड अनिकेत निकम यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे.

याचिकेवर आज न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्व एफआयआर साठी स्वतंत्र याचिका केली तर त्यावर सुनावणी घेणे सुलभ होऊ शकते. अभियोग पक्षदेखील प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील तपशील स्वतंत्रपणे दाखल करु शकेल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. राणे यांच्या वकिलांनी याला सहमती दिली. तसेच तोपर्यंत अन्य सर्व प्रकरणात कठोर कारवाई पासून संरक्षण देण्याची मागणी वकिलांनी केली. यापूर्वी नाशिक प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई न करण्याची हमी दिली आहे तशीच अन्य प्रकरणात द्यावी, असे मुंदरगी यांनी सांगितले. यावर, प्रथम याचिकेवर सुनावणी घेऊन मग ठरविण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

राणे यांनी तपासात सहकार्य करण्याची हमी दिली आहे आणि नाशिक पोलीस ठाण्यात ता 25 रोजी हजेरी लावायला त्यांना सांगितले आहे, असे सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी सांगितले. राणे त्यांना सहकार्य करतील आणि व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी लावतील, असे मुंदरगी यांनी सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता 30 रोजी होणार आहे.