नांदेड : मासागवर्गीयांच्या जागेवर शिक्षक म्हणून १९९० ते २०१४ पर्यंत नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांनी आजपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यांना वारंवार नोटीसा व चूसना देवून ते प्रतिसाद देत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ता.३० नोव्हेंबरचा अल्टीमेटम दिला आहे.

शासकीय निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याने आपल्या जात प्रमाणपत्राची जात वैधता जात पडताळणी समितीकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातून १९९० ते २०१४ पर्यंत नांदेड जिल्ह्यात शिक्षकांनी जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी मिळवली.

मात्र नांदेड जिल्ह्यातील ५६० शिक्षकांनी अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे सेवेत लागताना जे जात प्रमाणपत्र दाखल केले ते बनावट असल्याचे आता चर्चा होत आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र नसेल तर या शिक्षकांनी आजपर्यंत वैधता का सादर केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सविता बिरगे यांनी जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांना १८ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले की, बिंदू नामावली नोंदवही अद्यावतीकरण करण्याबाबत शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार आपल्या गटातील शिक्षकांचे जातीच्या दाव्याचे प्रमाणपत्र व जाती दाव्याचे वैधता प्रमाणपत्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यानंतरही यासंदर्भात संबंधीत शिक्षकाकडून अक्षम्य दिरंगाई अथवा दुर्लक्ष केल्यास संबंधीत शिक्षकास सेवेची आवश्यकता नाही, असे समजून संबंधित शिक्षकावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शिक्षणाधिकारी यांनी म्हटले आहे.

अशी आहे संख्या

प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियुक्तीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-८१, अनुसूचित जमाती- २८२, विमुक्त जाती-अ ७१, भटक्या जमाती - ब- चार, भटक्या जमाती-क आठ, भटक्या जमाती-ड ११, विशेष मागास प्रवर्ग - चार आणि इतर मागासवर्गातील ९९ असे एकूण ५६० शिक्षकांनी आजपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत.