नांदेड - नांदेड वाघाळा महापालिकेने गेल्या पाच वर्षापासून अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा जास्तीचे उत्पन्न अंदाजित गृहित धरून अंदाजपत्रक तयार केल्यामुळे पालिकेला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधी आणि अनुदानावरच महापालिकेने अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला महसुली म्हणजेच स्वउत्पन्नावर भर देणे गरजेचे आहे. 

नांदेड महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा वाढणारा अस्थापना खर्च, दिवसेंदिवस वसाहतींची होणारी वाढ, पुरवायच्या मुलभूत सोयी सुविधा आदींचा विचार करता महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीवर भर देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेकडे जमा होणाऱ्या महसुली उत्पन्नातून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात यायला हव्यात. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते विकास, पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, भूमीगत गटार व्यवस्था व इतर मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात विशेष भर देण्याची गरज असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा - नांदेडला मोबाईल चोरीच्या घटनेत वाढ; पोलिसांचे दुर्लक्ष

अपेक्षित उत्पन्न वाढविणे गरजेचे 
महापालिकेच्या आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पाचे अवलोकन केले असता अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा जास्तीचे उत्पन्न अंदाजीत धरून अंदाज पत्रक तयार करण्यावर पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचा भर राहिला आहे. महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढेल, याकडे कोणत्याच लोकप्रतिनिधीने सुरवातीपासून लक्ष दिलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या दायित्वात सातत्याने प्रत्येक वर्षी वाढ झाल्याचे दिसून येते. गेल्या पाच वर्षात महापालिकेचे प्रत्यक्ष महसुली उत्पन्न दोनशे कोटींच्या आसपास आहे. मात्र, दरवेळेस सर्वसाधारण सभेकडून साडेतीनशे ते चारशे कोटी पर्यंतची प्रस्तावित तरतूद करण्यात येत आहे. त्यामुळे आमदनी अठ्ठन्नी आणि खर्चा रुपय्या अशी परिस्थिती झाली आहे. महसुली उत्पन्न अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा कमी प्राप्त होत आहे. ही समस्या लक्षात घेता आता महसुली म्हणजेच स्वउत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - वसुलीसाठी बँकांचा एकही माणूस शेतकऱ्यांकडे फिरकला नाही पाहिजे, याची खबरदारी सरकारने घ्यावी 

प्रशासन व लोकप्रतिनिधीत हवा समन्वय 
नांदेड महापालिकेची स्थापना १९९७ मध्ये झाली असून आता २४ वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र, सुरवातीपासूनच महापालिकेने स्वतःच्या महसुली उत्पन्नाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आता आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकेने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, नगररचना बांधकाम परवानगी, इमारत भाडे आणि व इतर वसुलीकडे म्हणजेच स्वउत्पन्न वाढीकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन समन्वय ठेवत पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांनीही मदत केली पाहिजे.