नांदेड - कोरोना विषाणु संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून सामाजिक अंतर व अनुषंगिक मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी निर्गमित केल्या आहेत. संबंधित महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या विहित सभा, बैठका घेणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने पुढील आदेश होईपर्यंत नागरी स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या सर्व बैठका, सभा ह्या नियमितपणे केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच घ्याव्यात, असे शासनाने आदेश काढले आहेत. 

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या वतीने उपसचिव कैलास बधान यांच्या स्वाक्षरीने ता. तीन जुलै रोजी हे आदेश काढण्यात आले असून त्याची माहिती सर्व विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच मुख्याधिकारी यांना देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - नांदेड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे लागले लक्ष

कोरोनामुळे आल्या होत्या मर्यादा
कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे गेल्या तीन महिन्यात नांदेड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बैठका किंवा सभा घेण्याच्या किंवा कामकाजावरही मर्यादा आल्या होत्या. नांदेड महापालिकेतही आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर स्थायी समितीने बैठक घेतली. मात्र, त्यानंतर कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सभा घेता आल्या नाहीत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या वतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सभा घेण्यात आली होती. स्थायी समितीचे सभापती अमितसिंह तेहरा यांनी विशेष अर्थसंकल्पीय सभा घेण्याची विनंती महापौर आणि आयुक्तांकडे केली होती. 

पूर्वीचे निर्णय बदलले
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभा तसेच विविध विषय समित्यांच्या नियतकालिक सभांबाबत त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे शासनाच्या संदर्भामध्ये नमूद केलेल्या ता. तीन एप्रिल २०२० च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. त्यानुसार त्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणतीही जोखीम पत्करली नाही आणि सभा किंवा बैठका घेतल्या नाहीत. आता या संदर्भात पूर्वीचा निर्णय बदलला असून नवीन निर्णय ता. तीन जुलै रोजी कळविण्यात आला आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - प्रेरणादायी ः स्वखर्चातून तयार केला रस्ता
 

पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ
नांदेड महापालिकेत शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती आणि उपसभापती यांचा कार्यकाल संपला आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे. मात्र कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे हा निवडणुक कार्यक्रम रद्द करण्यात आला होता. त्या पाठोपाठ महापौर आणि उपमहापौर यांच्याही निवडी होत्या. मात्र, ही प्रक्रियाही तात्पुरती टाळून विद्यमान महापौर आणि उपमहापौर यांना शासनाने पुढील तीन महिने किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आता शासनाने राज्यभरात अनेक कामकाजांना सामाजिक अंतर राखून काम करण्यासाठी सूट दिली आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बैठका, सभा या नियमितपणे केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेता येणार आहेत.