कोल्हापूर : वर्ग 'अ' व 'ब'चे पद राहू दे, निदान वर्ग 'क' व 'ड' पदांवर तरी वर्णी लागून आर्थिक सुरक्षितता मिळेल, या आशेवर असलेल्या परीक्षार्थींची अडचण झाली आहे. महापोर्टलच्या (Mahaportal)गैरकारभाराचा मानसिक ताण सहन करत ते रस्त्यावर उतरले. महाविकास आघाडी सरकारने महापोर्टलवर फुली मारून परीक्षार्थींना दिलासाही दिला. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षांत या पदांच्या भरतीचे घोडे अडल्याने परीक्षार्थींच्या मागची साडेसाती सुटायला तयार नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'क ' व 'ड' गट पदांच्या भरतीसाठी महापोर्टल सुरू केले. मात्र, ते परीक्षार्थींच्या टीकेने गाजले. त्यातील गैरकारभाराचा पंचनामा सातत्याने होत राहिला. उत्तरपत्रिका पडताळणीची नसलेली संधी, परीक्षा केंद्रांचा ढिसाळ दर्जा, परीक्षा केंद्रे देण्याची चुकीची पद्धत, निकालातील चुका, कार्यालयाचा पत्ता नसणे, या विषयांचा यात समावेश होता. फडणवीस सरकारने २०१९ च्या सुरवातीला राज्यात ७२ हजार जागांची मेगा भरती जाहीर केली होती. महापोर्टलच्या कारभाराने त्यावर पाणी फिरले. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार जागांची व पुन्हा उर्वरित जागांची भरती जाहीर केली. पण, ती भरती प्रक्रिया रखडली.

हेही वाचा- 'गोकुळ' च्या शासन नियुक्त संचालक पदी मुरलीधर जाधव यांची निवड

नगरपालिकेसाठीच्या करनिर्धारक अधिकारी, तलाठी, वनरक्षक, कोषागार, एसएससी बोर्ड यातील पदांसाठी जाहिरात परीक्षा झाल्या. महापरीक्षा पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी व त्रुटी पडताळणी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महाविकास आघाडी सरकारने महापोर्टल बंद केले. रखडलेल्या भरती प्रक्रियेतील आरोग्य विभागातील परीक्षा यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात झाल्या. अजूनही मेगाभरतीमधील जिल्हा परिषद, एमआयडीसी, गृहविभाग (पोलिस भरती), वित्त विभाग, आरोग्य विभागातील जागांसाठी अडीच वर्षांपूर्वी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची परीक्षा झालेली नाही.

दुसरीकडे वळावे तर...

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या कारणाने क व ड गटाच्या पदांसाठी परीक्षा झालेली नाही. या स्थितीत एखाद्या व्यवसायाकडे वळायचे म्हटले, तर भांडवल आणणार कोठून, असा प्रश्न परीक्षार्थींसमोर आहे. शासनाच्या भलेही विविध योजना असल्या कर्ज देणार कोण, हीच मोठी समस्या असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.