कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ज्या ज्या ठिकाणी पूर येतो अशा ठिकाणच्या कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागते. त्यांना गावातील गायरान जमिनीमध्ये सरकारी प्लॉट दिला जाणार आहे. मात्र जे क्षेत्र मालमत्ता किंवा घर पूरबाधित आहे ती मालमत्ता शासन जमा करावी लागणार आहे. नियम व अटी मान्य आहेत, अशांनी मालमत्ता ग्रामपंचायतीला लिहून द्यावी व नवीन प्लॉटची मागणी करावी लागणार आहे.

जिल्ह्यातील करवीर, शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍यातील सर्वाधिक गावांना पुराचा तडाखा बसतो. शिरोळ तालुक्‍यातील ३७ गावे, करवीर मधील २३ गावे, पन्हाळा तालुक्‍यात १०, गगनबावडा ७ गावे, हातकणंगले २१ गावे, शाहूवाडी तालुक्‍यातील ५ गावे, भुदरगड तालुक्‍यातील २ व कागल तालुक्‍यातील ११ गावांना पुराचा फटका बसला आहे. या प्रत्येक गावातील पूरबाधितांना गायरानमध्ये जागा मिळू शकते. तशी मागणी ज्या ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालयाकडे करावी लागणार आहे.

२०१९ मध्ये शेकडो कच्च्या घरांची पडझड झाली. काहींची पूर्ण पडझड झाली. काहींची अशंता पडझड झाली. जिल्ह्यात यंदाही मोठा पूर आला आहे. यामध्ये २०१९ मध्ये ज्या ज्या गावात आणि गल्लीमध्ये पाणी शिरले त्या गल्ल्या आणि घरातही पाणी शिरलेच पण याव्यतिरिक्तही गल्ल्यांमध्ये आणि घरात पाणी शिरून नुकसान झाले आहे.

प्रयाग चिखली, आंबेवाडीसह जी जी गावे पूर्ण स्थलांतरीत झाली आहे अशा गावातील लोकांना गायरान देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. मात्र, शासकीय नियम आणि अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच तहसीलदार, सर्कल, तलाठी हे योग्य तो पंचनामा करतील. त्या जमिनीची पाहणी करून ही जागा कायमस्वरूपी पूरग्रस्तांना दिली जाणार आहे. काही गावातील लोकांकडून शासकीय जमिनीची मागणी होत आहे. मात्र, त्यांना आपली मालमत्ता शासनाच्या नावावर करायची नाही. ही अट पूर्ण झाल्याशिवाय शासकीय जमीन मिळत नाही, हे वास्तव आहे.

"ज्यांची घरे वारंवार पूरबाधित होतात. घरांची पडझड झालेली आहे. अशांनी आपले घर शासनाच्या नावावर करून गायरानमधील जमीन मागणी करू शकतात. ज्या गावात जेवढी जमीन उपलब्ध आहे त्या गावातील ठरावीक जमीन संबंधित पूरबाधितांना दिली जाईल."

- वैभव नावडकर, करवीर तालुका प्रांताधिकारी, कोल्हापूर