गडहिंग्लज : कोरोनाच्या प्रादुर्भावात प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचा धोका अद्याप पत्करलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळास्तरावरून ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग अवलंबलेला आहे. मात्र, ऑनलाईन शिक्षणात शालेय पोषण आहार ऑफलाईनच आहे. त्याबाबत सध्यातरी प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. परिणामी, शाळांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

विद्यार्थ्यांचे शारीरिक पोषण योग्य पद्धतीने व्हावे, त्यांना संतुलित आहार मिळावा, या उद्देशाने शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महापालिकेच्या शाळांसह खासगी अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून मध्यान भोजन पुरविले जाते. शासनाने नियुक्त केलेल्या ठेकेदाराकडून धान्य, तेलासह मसाल्याचे पदार्थ पुरविले जातात. तर शाळा स्तरावर नेमलेल्या ठेकेदाराकडून विद्यार्थ्यांना शिजवून भोजन पुरविले जाते.
 
राज्यात कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी 16 मार्चपासून शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एप्रिलपर्यंत पुरेल इतके शालेय पोषण आहाराचे साहित्य पुरविले होते. शाळा बंद झाल्यामुळे या साहित्याचे काय करायचे, असा प्रश्‍न होता. त्यावर तोडगा काढत शिल्लक साहित्य विद्यार्थ्यांना समप्रमाणात वाटप करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शाळास्तरावरून पहिल्या टप्प्यात तांदूळ व डाळी वाटल्या. तर मुदत संपणार हे लक्षात आल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात खाद्य तेलाचे वाटप केले. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप कमी झालेला नाही. त्यामुळे शिक्षक शाळेत आणि विद्यार्थी घरात अशा पद्धतीने नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीनेच शिकविले जात आहे. असे असले तरी शालेय पोषण आहार ऑफलाईनच आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून पोषण आहाराची रेसिपी ठरविली जाते. ती शाळांना पाठविल्यानंतर त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळा मागणी नोंदवितात. यासह करारनामे व अन्य कोणतीच प्रशासकीय कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. 

दृष्टिक्षेपात आकडे... 
जिल्हा परिषद शाळा.....................2046 
नगरपालिका, महापालिका शाळा...........74 
खासगी अनुदानित शाळा..................923 
एकूण विद्यार्थी.............................सुमारे साडेतीन लाख 

अद्याप सूचना नाहीत
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळांना प्रत्यक्षात सुरवात झालेली नाही. शिवाय शालेय पोषण आहाराबाबत वरिष्ठांकडून अद्याप कोणत्याही सूचना नाहीत. 
- आशा उबाळे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर