कोल्हापूर - महापालिकेमध्ये वर्ग दोन आणि तीनच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच केवळ बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक होती, मात्र आयुक्‍तांनी आता सफाई कर्मचाऱ्यांपासून वर्ग 1 च्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्‍तीची केली असल्याने घरात बसून कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप बसणार आहे. याची अंमलबजावणी जूनपासून होणार आहे. 

महापालिका असो अथवा पालिका किंवा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असो अथवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कर्मचारी किंवा अधिकारी यांची कार्यालयातील उपस्थिती हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. कोल्हापूर महापालिकाही त्याला अपवाद नाही. कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून सर्वसाधारण सभेत अनेकवेळा प्रशासनावर टीकेची झोड सदस्यांनी उठविली आहे. एखादा कर्मचारी किंवा अधिकारी लोकप्रतिनिधींना जागेवर भेटत नसेल तर अजूनही सभागृहात प्रशासनाला वेठीस धरले जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी पद्धत बदलण्यावर पहिल्या टप्प्यात चर्चा सुरू झाली. पूर्वी मस्टर असायचे त्यावर अधिकारी हजेरी मांडत असत. महापालिकेमध्ये सर्वात अधिक म्हणजे जवळपास निम्मे कर्मचारी आरोग्य विभागाकडे आहेत. महापालिका आणि केएमटी दोन्हीकडे मिळून साधारणपणे साडेपाच हजार कर्मचारी महापालिकेत आहेत. त्यातील एक हजार कर्मचारी केएमटीकडे आहेत. राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये झाडू व सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या दीड हजार इतकी आहे. 

सर्वच क्षेत्रांत नवनवे तंत्रज्ञान येऊ लागलेत. यामध्ये हजेरीची अत्याधुनिक पद्धत आली. पूर्वी मस्टरवर सही करावी लागत असे. ती सही म्हणजेच त्या कर्मचाऱ्याचा कामावर आल्याचा पुरावा मानला जायचा. त्यानंतर बायोमेट्रिक पद्धत आली. यात अंगठा किंवा बोट किंवा कंपनीचे आयकार्ड त्या बायोमेट्रिक मशीनपुढे धरले जायचे. कॉर्पोरेट कंपनीतील ही पद्धत महापालिकांमध्येही सुरू करण्यात आली. पहिल्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक पद्धत लागू करण्यात आली. यातून द्वितीय श्रेणीच्या वरच्या अधिकाऱ्यांना यातून सूट देण्यात आली होती, मात्र अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबतही तक्रारी आल्याने नूतन आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आता शिपायांपासून ते क्‍लासवन अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच बायोमेट्रिक हजेरी सक्‍तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

उशिरा येणाऱ्यांना दणका 
या निर्णयाने महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांची मात्र अडचण होणार आहे. लोकप्रतिनिधींचा त्रास नको म्हणून महापालिकेतील काही अधिकारी महापालिकेत न येता घरातूनच कारभार करण्याचा प्रयत्न करतात. या अधिकाऱ्यांना किंवा सायंकाळी महापालिकेत उशिरा येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आयुक्‍तांच्या नवीन निर्णयाचा फटका बसणार आहे.