मंगळवेढा (सोलापूर) - ग्रामीण भागातील जनतेला देण्यात येणाऱ्या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानातील पन्नास टक्यापेक्षा अधिक रक्कम वाळूवर खर्च होत असल्याने शासनाने निश्चित केलेल्या अनुदानात घरकुल पुर्ण करणे अडचणीचे ठरत आहे. परंतु, प्रशासनाच्या घरकुल पुर्ण करण्याच्या तंबीमुळे लाभार्थ्याला कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.

रमाई घरकुल योजनेतून मागील व चालू वर्षातील एक हजार पेक्षा अधिक आणि प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेतून बाराशे पेक्षा अधिक घरकुल या दोन वर्षात तालुक्यात मंजूर झाले आहेत. यामधील 200 गरीब लाभार्थ्यांनी आर्थिक कुवत नसल्यामुळे मंजूर निधीतून पहिल्या हप्ता घेवूनसुद्धा पुढील काम करू शकले नाहीत. पहिल्या हफ्त्यात फक्त वाळूच आणली. अन्य साहित्यासाठी पैसे नसल्यामुळे उर्वरीत काम न केल्यामुळे दुसरा हफ्ता मिळाला नाही. त्या लाभार्थ्याला पैसे परत घेण्यासाठीची कार्यवाही पंचायत समितीने सुरू केली असली तरी मुळ कारण शोधण्यात पंचायत समिती प्रशासन कमी पडले. साधारणतः एका घरकुलाला चार ब्रास पेक्षा अधिक वाळू लागते यासाठी पन्नास हजार पेक्षा अधिक रक्कम खर्ची पडत आहे शासनाच्या अनुदानातील पन्नास टक्यापेक्षा अधिक रक्कम वाळूवर खर्ची गवंडी व अन्य साहित्य उर्वरीत अनुदानात येत नाही. त्यामुळे अनेक घराची कामे रखडली आहेत. 

सध्याचे अनुदान आर्थिकदृष्ट्या गरीब लाभार्थ्याला परवडणारे नाही शासनाने किमान घरकुलासाठी लागेल तर वाळू उपलब्ध करून द्यावी. महसूल व पोलीसांच्या दुर्लक्षामुळे लाभार्थ्यांकडून वाळूसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेवून वाळु माफीयाने हात साफ केले.

उदिष्टपुर्तीसाठी शासनाने घरकुलासाठी व शासकीय कामाला वाळू किंवा त्याला पर्याय उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा यातील अनुदानात वाढ करावी अशी मागणी प्रदीप खांडेकर यांनी केली आहे. तसेच,घरकुलाचे अनुदान देण्याऐवजी सध्या आहे तेवढ्याच रकमेत सरकारने बांधकाम पुर्ण करून दाखवावे मग घरकुलाला किती खर्च येतो ते कळेल असे ज्ञानेश्वर भंडगे यांनी मत व्यक्त केले