नगर : ""गरिबांना अल्पदरात भोजन देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवभोजन योजनेची घोषणा केली. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी सहा ते सात प्रस्ताव आले आहेत. त्यावर सोमवारी (ता. 6) निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी सक्षम चालकांची शोध मोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे. बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, शासकीय कार्यालये, बाजारपेठा आदी वर्दळीच्या ठिकाणीच शिव भोजनालय योजना सुरू करण्यात येईल,'' अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिली.

हे पाहा पाहा कोण म्हणतयं: सरकार उद्यापासून सुरळीत 

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी गरजूंना अल्पदरात भोजन उपलब्ध करण्याची ग्वाही दिली. त्यानुसार नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी निर्णय जारी केला. पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी शिव भोजनालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मिळणारा प्रतिसाद पाहून योजनेचा विस्तार केला जाईल. भोजनालय चालवण्यासाठी खानावळी, भोजनालय, रेस्टॉरंट, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट आदींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सक्षम चालकांची निवड जिल्हास्तरीय समितीकडून होणार आहे. समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी द्विवेदी आहे. 

हे महत्त्वाचे हे "मंत्री' जिल्हा विभाजनासाठी आग्रही 

नाममात्र शुल्क आकरण्यात येईल 
गरजूंकडून थाळीसाठी दहा रुपये नाममात्र शुल्क घेण्यात येणार आहे. उर्वरित रक्कम अनुदानाच्या रूपात संबंधित चालकांना मिळणार आहे. यासाठीचा निधी अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात येईल. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणाऱ्या योजनेची जिल्ह्यात पथदर्शी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरवठा विभागाने पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी पुरवठा विभागातील अधिकारी मागील तीन दिवसांपासून प्रत्यक्ष माहिती घेत आहेत. गरजूंना योग्य दर्जाचे भोजन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून अंमलबजावणीसाठी सतर्कता बाळगण्यात येत आहे.

हे वाचलेच पाहिजे दिग्गजांची फिल्डिंग याच्यासाठी 

शासकीय कर्मचाऱ्यांना "नो एन्ट्री' 
शिवभोजनाची वेळ दुपारी 12 ते 2 असणार आहे. एका भोजनालयात कमीत-कमी 75, जास्तीत-जास्त 150 थाळीचे भोजन राहणार आहे. भोजनालयात शासकीय कर्मचाऱ्यांना जेवण्यास सक्त मनाई आहे. दुर्दैवाने अन्नातून विषबाधा झाल्यास याची जबाबदारी चालकाकडे राहील. अन्नाचा दर्जा अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासण्यात येणार आहे. 

हे पाहा महाराष्ट्राचे संघ उपांत्य फेरीत दाखल