- प्रमिला चोरगी

सोलापूर : कोरोना काळात केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या मालवाहतुकीसाठी किसान रेल्वे सुरू केली. या रेल्वेमुळे शेतकऱ्यांचा मालवाहतूक खर्च ७५ टक्क्यांनी कमी झाला. कोरोना संपला, शासनाने सबसिडी बंद केली आणि पाथ उपलब्ध नसल्याने किसान रेल्वेही बंद झाली. रोड वाहतुकीचा खर्च पाहता किसान रेल पुन्हा सुरू झाली पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

कोरोना काळात प्रवासी रेल्वे बंद होती. त्यामुळे रेल्वेची सर्व यंत्रणा ठप्प होती. रेल्वे बोर्डाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च भरून काढण्यासाठी २१ ऑगस्ट २०२० मध्ये किसान रेल्वे सुरू केली. ही रेल्वे १३ एप्रिल २०२२ मध्ये बंद केली.

या दीड वर्षाच्या कालावधीत किसान रेल्वेच्या माध्यमातून ७४ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. या उत्पन्नाची ५० टक्के रक्कम ही सबसिडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ३७ कोटी रुपये दिली गेली. यामुळे शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च रोड वाहतुकीच्या तुलनेने तब्बल ७० टक्क्यांनी कमी झाला होता.

त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी याचा पुरेपूर लाभ घेतला. सोलापूर विभागातील सांगोला रेल्वे स्थानक प्रथमच रेल्वेच्या नकाशावर आले. देशात विविध विभागांतर्गत सुरू केलेल्या ४५१ किसान रेल्वेपैकी सोलापूर विभागाचा प्रतिसाद वाखणण्याजोगा होता. कोरोनाचे सावट कमी झाल्यानंतर रेल्वे बोर्डाने सर्वच किसान रेल्वे बंद केल्या. ही रेल्वे सुरू करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

रेल्वे वाहतुकीचे फायदे

• किसान रेल्वेद्वारे २८ तासांत माल पोचत होता

• मालाची वाहतूक करताना प्रति किलोला २.५ रुपये खर्च होतो

• रेल्वेनी वाहतूक होताना मालाची आदळाआपट होत नाही. त्यामुळे माल खराब होत नाही. चांगला दर मिळतो.

रोड वाहतुकीचे तोटे

• रोड वाहतुकीसाठी ३५ ते ४० तास लागतात.

• रोड वाहतुकीसाठी प्रति किलोकरिता ७ ते ८ रुपये खर्च होतो.

• रोड वाहतुकीने जाणाऱ्या मालाची आदळाआपट होत असल्याने खराब होतो. त्यामुळे २० ते २५ माल खराब होतो. या खराब मालाचा फटका १०० टक्के मालावर होतो. याचा परिणाम दर मिळण्यावर होते.

किसान रेल्वेच्या माध्यमातून मी जेऊरवरून दिल्लीच्या आदर्शनगरला पेरू पाठवत होतो. किसान रेल्वे कोरोनामध्ये शेतकऱ्यांसाठी वरदायिनी ठरली होती. वाढत्या प्रतिसादामुळे जेऊर, कुर्डूवाडी येथेही थांबा देण्यात आला होता. रेल्वे प्रशासनाने शेतकऱ्यांचा आर्थिक हितासाठी पुन्हा किसान रेल्वे सुरू करावी, यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. अद्याप यावर कोणतेच निर्णय घेण्यात आला नाही.

- विजय लाबडे,शेतकरी, शेटफळ