सोलापूर :  भूमीगत मलनिस्सारण योजना किंवा सेफ्टीक टॅंक दुरुस्ती करण्यासाठी नाल्यात उतरून सफाईचे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना दहा लाख रुपयांच्या विम्याचे कवच मिळणार आहे. तसेच काम करतेवेळी दुर्घटना झाल्यास मदतीसाठी स्वच्छता शीघ्र कृती दलाची स्थापना होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार  महाराष्ट्र राज्यातील महापालिका व स्थानिक संस्थांना कार्यवाही करावी लागणार आहे. 

हेही वाचा - या महापालिकेने सुचवली नाही दरवाढ 

स्वच्छता शीघ्र कृती दलाची स्थापना
हाताने मैला उचलणाऱ्या कामगारांच्या नियुक्तीस केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. त्यानुसार 6 डिसेंबर 2013 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष आदेश काढले आहेत. भूमीगत मलनिस्सारण योजना किंवा सेफ्टीक टॅंकची देखभाल, दुरुस्ती अथवा ते साफ करण्यासाठी सफाई कामगारांना मॅनहोलमध्ये उतरावे लागते. अशा वेळी पुरेशी काळजी न घेतल्याने दुर्घटना होतात काही वेळा कामगारांचा मृत्युही होतो. हे टाळण्यासाठी व अशा वेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ती मदत करण्यासाठी स्वच्छता शीघ्र कृती दलाची स्थापना केली जाणार आहे.

हेही वाचा - या शहरातील नागरिकांचे जीव धोक्यात 

सफाई कामगाराचा मृत्यू झाल्यास फौजदारी
महापालिका व नगर परिषदातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली या दलाची स्थापना केली जाणार आहे. या दलास संपर्क करण्यासाठी स्वतंत्र टोल फी क्रमांक असणार आहे. साफ सफाईसाठी उतरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शीघ्र कृती दलाच्या मार्फत प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यांच्याकडूनच कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. दलाने प्रमाणित केलेल्या
कर्मचाऱ्यांशिवाय कोणालाही मॅनहोलमध्ये उतरविण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दुर्देवाने सफाई कामगाराचा मृत्यू झाल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.