#Budget2020 : गुड न्यूज.... या महापालिकेतील कोणत्याही खात्याने सुचविली नाही वाढ 

विजयकुमार सोनवणे
शुक्रवार, 7 फेब्रुवारी 2020

15 फेब्रुवारीपूर्वी सादर होणार प्रशासकीय अंदाजपत्रक
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रशासकीय अंदाजपत्रक स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेकडे जाणे अपेक्षित आहे. मात्र स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 35 अ चा वापर करून आयुक्त नगरसचिवांमार्फत अंदाजपत्रक सभेकडे पाठविण्याची शक्यता आहे. 

सोलापूर : महापालिकेच्या सुधारित आणि पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार आपापल्या विभागातील कर-दरवाढीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिले होते. मात्र एकाही खात्याने आपल्या अखत्यारीतील करामध्ये वाढ सुचविली नाही. त्यामुळे कोणत्याही कर व दरवाढीशिवाय तयार झालेले प्रशासकीय सुधारीत आणि नववर्षाचे प्रारुप अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेकडे पाठविले जाणार आहे. 

काही सुखद - सोलापुरातील सावित्रीच्या लेकी स्वावलंबी

दरवाढीचा निर्णय 20 फेब्रुवारीपूर्वी आवश्यक
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार 20 फेब्रुवारी किंवा तत्पूर्वी दरवाढीबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करून त्यास स्थायी समितीची मंजुरी घेतल्यानंतर अंदाजपत्रकात त्याची शिफारस केली जाते. गतवर्षामध्ये दरवाढीसंदर्भातले विषय अंदाजपत्रकीय सभेनंतर आल्यामुळे प्रशासनाच्या प्रस्तावास हरकत घेण्याचे प्रकारही झाले होते. सध्या स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने सलग तिसऱ्या वर्षी प्रशासकीय अंदाजपत्रक नगरसचिवांमार्फत सर्वसाधारण सभेकडे जाण्याची शक्‍यता आहे. 

धक्कादायक - या शहरवासियांचा जीव धोक्यात 

50 टक्के पाणीपट्टी कपातीचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित
गेल्या चार वर्षांपासून पाणीपट्टीत वाढ सुचविण्यात आली नाही. त्यामुळे यंदा किमान 40 टक्‍क्‍यांची वाढ करण्याची शिफारस पाणीपुरवठा विभागाकडून होण्याचे संकेत होते. मात्र या विभागानेही पाणीपट्टीत वाढ सुचविली नाही. 2017-18 या आर्थिक वर्षांत प्रचलित पाणीपट्टीत 50 टक्के सवलतीचा ठराव झाला आहे. मात्र शासनाने त्यास अद्याप मंजुरी दिली नाही. पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च आणि प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न पाहता यंदा पाणीपट्टीत वाढीची शिफारस प्रशासनाकडून होण्याची शक्‍यता होती. मात्र तूर्त तरी या विभागानेही वाढ सुचविली नाही. 

हेही वाचा - गप्प जा, नाहीतर डोक्यात दगड घालीन 

गाळ्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित
महापालिकेच्या गाळ्यांच्या भाड्यात वाढ करण्याचा किंवा फेरलिलाव करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. मेजर व मिनी गाळ्यांची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे फेरलिलाव करणे किंवा गाळ्याच्या भाड्यात वाढ करण्याची शिफारस भूमी व मालमत्ता विभागाकडून अपेक्षित होते. मात्र या संदर्भातील राज्यस्तरीय धोरण अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. त्यामुळे या विभागानेही कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही. प्रशासनानेच सुचविलेले उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात अडचणी येत असल्याने कर संकलन विभागानेही वाढीच्या प्रस्तावापासून दूर राहणे पसंत केले आहे. 

हेही वाचा - सावधान गड किल्ल्यावर मद्यपान....

या विभागाकडून अपेक्षित होती वाढ 
पाणीपुरवठा, भूमी व मालमत्ता, मंड्या व उद्यान, बांधकाम परवाना, नगर अभियंता,  आरोग्य परवाना व मिळकत कर 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: solapur municipal corporation budget news 2020