पुणे : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (katraj dairy) पंचवार्षिक निवडणूक पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. पहिल्यांदा कोरोना संसर्गामुळे आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या(mumbai high court) स्थगिती आदेशामुळे या निवडणुकीची प्रकिया मागील सुमारे दीड वर्षापासून या ना त्या कारणाने रखडली आहे. यामुळे या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु होण्यासाठी आता उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश उठेपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. या वृत्ताला सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.

कात्रज डेअरीच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत जून २०२० मध्येच संपली आहे. परंतु राज्यात ९ मार्च २०२० पासून कोरोना संसर्ग सुरु झाला आणि त्यातच २४ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन सुरु झाल्याने, या विद्यमान संचालक मंडळाला राज्य सरकारने पहिल्यांदा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीमुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर कोरोना संसर्गाचे कारण देत, तीन तीन महिन्यांची चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ संपल्यानंतर आक्टोबर २०२१ मध्ये या निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्यास कात्रज डेअरीने सुरवात केली होती. परंतु या निवडणुकीसाठी मतदार कोण असावा, या मुद्द्यावरून काही दूध संस्था आणि कात्रज डेअरी यांच्यात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले आणि या मतभेदातूनच हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.

प्रा. वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार सहकार क्षेत्रातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मतदार जिल्हा दूध संघाचे मतदार कोण असावेत, याबाबत नियमावली दिलेली आहे. या नियमावलीनुसार क्रियाशील आणि अक्रियाशील असे सदस्यांचे दोन प्रकार केले आहेत. या नियमानुसार अक्रियाशील सदस्यांना मतदार होता येत नाही. नेमक्या याच नियमाला कात्रज डेअरीने स्वतःहून आणि जिल्ह्यातील अन्य काही दूध संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वीच याबाबतचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे.

क्रियाशील, अक्रियाशील रद्द होणार?

दरम्यान, सहकारी कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीमुळे राज्यातील जिल्हा दूध संघांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा अडसर निर्माण होत असल्याचे राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात(high court) मान्य केले आहे. त्यामुळे या नियमातील क्रियाशील आणि अक्रियाशील सदस्यांबाबतचा नियम रद्द करण्यास राज्याच्या दुग्धविकास मंत्रालयाने तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे दूध संघाच्या(milk) निवडणुकीसाठी अडसर ठरणारा हा नियम रद्द होण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हा दूध संघातून सोमवारी (ता.३१) सांगण्यात आले.