पुणे - राज्यातील मॉल्स (Malls) खुले करण्यासाठी राज्य सरकार (State Government) सांगेल त्या सर्व अटींचे पालन करू, पण मॉल्स सुरू करण्यासाठी परवानगी (Permission) द्या, नाही तर हे क्षेत्र देशोधडीला लागेल, असे शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे, (SUpriya Sule) राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांनाही गुरुवारी साकडे घातले. (Enter Conditions but Open Malls Demand Supriya Sule Sitaram Kunte)

गेल्या दीड वर्षांपासून मॉल्स काही दिवसांचा अपवाद वगळता बंद आहेत. त्यामुळे कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. तसेच हजारो नागरिकांच्या रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुण्यातील १५ मॉल बंद असून सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. या बाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये गुरुवारी प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर संघटनेने सुळे आणि कुंटे यांना निवेदन सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘कोरानाच्या संकटात मॉल्सचालकांनी राज्य सरकारला संपूर्ण सहकार्य केले. परंतु, बाजारपेठा खुल्या करताना मॉल्सकडे दुर्लक्ष झाले. मॉल्समध्ये हवा खेळती राहण्यासाठी वातानुकूल यंत्रणेत बदल करण्याचे राज्य सरकारने आदेश दिले.

त्यानुसार मॉल्सचालकांनी पुन्हा गुंतवणूक करून ते बदल केले. तसेच बाजारपेठेपेक्षा ग्राहकांची जास्त काळजी मॉल्समध्ये घेतली जाते. राज्यात मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी चिंचवड आदी शहरांत ७५ पेक्षा अधिक मॉल्स आहेत. तसेच शॉपिंग सेंटर्सचीही संख्या मोठी आहे. सलग मॉल्स बंद झाल्यामुळे मॉलचालक प्रचंड आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. बाजारपेठा खुल्या झाल्यावर तेथे होणारी गर्दी, सोशल डिस्टन्सिंग पाहता मॉल्समध्ये अधिक काळजी घेतली जाते. त्यासाठी मॉल्सच्या लॉबी वारंवार सॅनिटाईज केल्या जातात. त्यामुळे आवश्यक त्या अटी घालून मॉल खुले करण्याची राज्य सरकारने परवानगी द्यावी तसेच त्या बाबतचे आदेश स्थानिक महापालिकांना द्यावेत, असेही असोसिशनचे अध्यक्ष मुकेशकुमार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

९० टक्क कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण

राज्यातील मॉल्समधील सुमारे ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. मॉल खुले होण्याचा आदेश दिल्यावर, कामगारांचे लसीकरण १०० टक्के करण्यात येईल. त्यानंतरच मॉल कार्यान्वित होतील, असे शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. मास्क, सॅनिटायझर, थर्मल स्क्रिनिंग, पल्सऑक्सिमीटर आदींचाही वापर सातत्याने करण्याची ग्वाही असोसिएशनने राज्य सरकाराला दिली आहे.