सिंहगड - 'महाराष्ट्र आणि देश वेगाने पुढे जात आहे. देशाचा अत्यंत वेगाने विकास होत आहे', अशी विधानं राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांच्या तोंडून सातत्याने ऐकायला मिळतात. विकास होत आहे हे सांगण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार करोडो रुपये जाहिरातींवर खर्च करत आहे.

मात्र दुसऱ्या बाजूला गाव पातळीवर भीषण वास्तव दिसून येत असून, पुणे शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या घेरा सिंहगड येथे वर्षानुवर्षे रस्त्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत. स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे वन विभागाने दिलेले आश्वासनही लाल फीतीत अडकल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.

सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या आतकरवाडी येथील आदिवासी महादेवकोळी समाजातील महिलेचे काल निधन झाले होते. पाऊस सुरू असल्याने अंत्यसंस्कार कोठे आणि कसे करायचे? हा प्रश्न नागरिकांसमोर होता. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर शेवटी सकाळी रस्त्यावर अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय ग्रामस्थ व नातेवाईकांनी घेतला.

अंत्यसंस्कार सुरू असताना पुन्हा पाऊस आल्याने जळत्या चितेवर नागरिकांना अक्षरशः पत्रे धरुन थांबावे लागले. गावात स्मशानभूमी नसल्याने वर्षानुवर्षे नागरिक हाल सहन करत आहेत. गावाला लागून शेकडो एकर वन जमीन आहे. वन विभागाने दहा गुंठे जमीन स्मशानभूमीसाठी देण्याचे आश्वासनही दिलेले आहे, मात्र 'प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात पडून असल्याची' माहिती मिळत आहे.

'पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आमच्या गावची ही दुसरी बाजू आहे. उन्हाळा असो वा पावसाळा अंत्यसंस्कार करताना असेच हाल सहन करावे लागत आहेत. टीव्हीवरुन विकासाबाबत बोलणारांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.'

- चेतन जेधे, नागरिक आतकरवाडी (जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती सदस्य.)

'स्मशानभूमीसाठी जागा मिळावी म्हणून वन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविलेला असून ग्रामपंचायतीकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अद्यापही जागा उपलब्ध झालेली नाही. वन विभागाने लवकरात लवकर कार्यवाही करुन जागा उपलब्ध करून द्यावी.'

- मोनिका पढेर, सरपंच घेरा सिंहगड.

'ग्रामसेवकांशी चर्चा केली असून लवकरात लवकर स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. पुढील पावसाळ्यापूर्वी आतकरवाडीची स्मशानभूमी तयार झालेली असेल.'

- भूषण जोशी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती हवेली.

'आतकरवाडीच्या स्मशानभूमीसाठी दहा गुंठे जागा देण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. या गावामध्ये वनहक्क कायद्यानुसार दावे मंजूर नसल्याने सदर प्रस्तावास मंजुरी मिळण्यात अडचण येत आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावरुन याबाबत तोडगा निघू शकतो.'

- प्रदीप संकपाळ, भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनविभाग पुणे.