पुणे - समाजातील जातीय दरी दूर व्हावी आणि आंतरजातीय विवाह वाढावेत, या उद्देशाने आंतरजातीय केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केलेली आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना गेल्या वर्षभरापासून गोत्यात आली आहे. सरकारने या अनुदानासाठीचे प्रस्ताव इच्छुक दांप्त्यांकडून मागवून घेतले. पण अनुदानाच्या बाबतीत या दांम्पत्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात या अनुदानाठी एक दमडीचाही निधी उपलब्ध करुन दिला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. परिणामी पुणे शहर व जिल्ह्यातील ७७६ दांप्त्यांचे हे अनुदान रखडले आहे. या सर्व दांप्त्यांचे डोळे या अनुदानाकडे लागले आहेत. या वृत्ताला सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे.

आंतरजातीय विवाहांमुळे समाजामध्ये समतेची भावना रुजेल, त्यांच्यात एकात्मता दृढ होईल. पर्यायाने समाजातील जातीपातीचे समूळ निर्मूलन होईल, या प्रमुख उद्देशातून केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे ही अनुदान सुरु केलेली आहे. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह केलेल्या दांप्त्यांना प्रति दांप्त्य प्रत्येकी ५० हजार रुपायांचे अनुदान देण्यात येते. यापैकी पन्नास टक्के निधी हा केंद्र आणि उर्वरित पन्नास टक्के निधी हा राज्य सरकारचा असतो.

गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे ७७६ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. पुणे जिल्ह्यामध्ये या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून दरवर्षी या प्रस्तावांची संख्या वाढत आहे. मात्र जसाजसा या योजनेचा प्रतिसाद वाढत आहे, त्या प्रमाणात सरकारकडून अनुदान उपलब्ध होत नसल्याचेही या विभागातील अधिकाऱ्यांकडून नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगण्यात आले.

पावणेचार कोटींच्या निधीची गरज

जिल्हा परिषदेकडे शहर व जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाहित दांमप्त्यांकडून प्रोत्साहन अनुदान मागणीचे ७७६ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. मात्र सर्व जणांना हे अनुदान वाटप करण्यासाठी एकूण ३ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. मात्र राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून यासाठी अद्यापपर्यंत एक रुपयांचाही निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे निधीअभावी हे अनुदान वाटप रखडले आहे. मुळात हे अनुदान संबंधित दांप्त्यांच्या संयुक्त बॅँक खात्यात जमा केले जाते, असे या विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.