पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांनी ठेवीदारांकडून तसेच त्यांच्या व्यवसायातून आलेल्या पैशांचे काय केले? आर्थिक गैरव्यवहार नेमका कसा झाला? पैशांची हेराफेरी कधी आणि कशी झाली? त्यांनी कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले? याची सविस्तर माहिती देणारा तसेच या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा असलेला फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट अद्याप लालफितीत अडकला आहे.

- पुणे विद्यापीठाचा महत्त्वाचा निर्णय; ऑफलाइन परीक्षा केंद्रांवर नसणार 'स्क्वॉड'!​

रिपोर्ट सादर करण्याबाबत न्यायालयाचे आदेश होऊन दीड वर्ष उलटले आहे. मात्र तरी देखील तो तयार न झाल्याने प्रकरण लांबविण्यासाठी तपास यंत्रणा त्यास मुद्दाम उशीर करीत आहेत का? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. रिपोर्ट बनविण्यासाठी दोन डिसेंबर 2017 रोजी मुंबईतील डी. जी. ठकरार ऍण्ड असोसिएटसची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाच्या तांत्रिक पुराव्याच्या अनुषंगाने ऑडिट करण्याचे काम या त्यांना देण्यात आले आहे. रिपोर्ट सादर न झाल्याने बचाव पक्षाकडून त्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे तत्कालीन न्यायाधीशांनी पोलिसांनी निर्देश दिले होते की, एका महिन्यात रिपोर्ट न्यायालयात दाखल करावा. त्यावर तपास अधिकाऱ्यांनी 11 मार्च 2019 रोजी एका महिन्यात अंतरिम रिपोर्ट देऊ, असे न्यायालयास सांगितले होते. मात्र अद्यापही तो सादर करण्याबाबतचा चालढकलपणा सुरूच आहे.

- २३ बियर बार चालकांवर राज्य उत्पादन शुल्काची कारवाई; 'सोशल डिस्टन्सिंग'चे नियम बसवले धाब्यावर​

काय असतो फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट?
आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिस किंवा वकील तज्ज्ञ असतातच असे नाही. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांची कुंडली काढण्यासाठी सरकारी मान्यता असलेल्या सीए फर्मची नियुक्ती केली जाते. ही फर्म निष्पक्षपणे गुन्ह्यातील कंपनीचे ऑडिट करते. ठेवीदारांची फसवणूक कशी झाली हे त्याआधारे समजते. त्यामुळे फर्मने सादर केलेला अहवाल हा महत्त्वाचा पुरावा असतो.

खटल्यावर काय परिणाम होणार?
रिपोर्टमधून आलेल्या निष्कर्षांवर गुन्हा कसा घडला याची व्याप्ती स्पष्ट होत असते. त्यामुळे रिपोर्ट दाखल झाल्यानंतर सरकार पक्षाला आपली बाजू आणखी प्रभावीपणे मांडता येते. फसवणूक झाल्याचे त्यातून उघड झाले, तर गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात तो महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

- स्पर्धा परीक्षेचा पेच सुटणार का? विद्यार्थ्यांसमोर एकच प्रश्‍न

रिपोर्ट तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्याआधारे या प्रकरणातील पैसे कुठे गेले, आरबीआयसह इतर कोणत्या संस्थांच्या नियमांचे उल्लंघन केले हे स्पष्ट होणार आहे. रिपोर्टसाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. तयार झाल्यानंतर तो त्वरित न्यायालयात सादर केला जाईल.
- डॉ. शिवाजी पवार, सहायक पोलिस आयुक्त, तपास अधिकारी

डीएसके यांची सर्व कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केलेली आहेत. त्यामुळे रिपोर्ट यापूर्वीच सादर होणे अपेक्षित होते. या प्रकरणातील दोषारोपपत्रात गेल्या 15 वर्षांचा ताळेबंद जोडलेला आहे. तो ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल की नाही याबाबत शंका आहे. प्रकरण थांबविण्यासाठी अहवाल दाखल करण्यासाठी उशीर केला जात आहे.
- ऍड. प्रतीक राजोपाध्ये व ऍड. आशिष पाटणकर, डीएसके यांचे वकील

- पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)