पुणे : राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः, पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबतच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटीकरणाच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाने रविवारी 'जीआर'च्या छायांकित प्रतींची होळी केली.

- भारतीयांना लसीबाबत मिळणार मोठा दिलासा! पुनावाला यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक असून शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात जाणारा आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा राज्यातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध करत आहेत.  शाळांमधील शिपाई पद कंत्राटी करण्याचा निर्णय शासनाने रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी यावेळी दिला.

- ब्लॅकलिस्टेड कंपन्याच करणार सरळसेवा भरती? नव्या वादाला फुटलं तोंड​

राज्यातील सर्व प्रमुख शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक सिंहगड रस्ता येथील रावसाहेब पटवर्धन विद्यालय साने गुरुजी स्मारक येथे रविवारी झाली. खांडेकर म्हणाले, "शासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसमवेत चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमान राज्यातील शिक्षक आमदारांना विचारात घ्यायला हवे होते. विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते.  परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी. म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शासनाने हा निर्णय जाहीर केला." 

या बैठकीदरम्यान जीआर'च्या छायांकित प्रतींची होळी करण्यात आली. यावेळी महामंडळाचे अनिल माने, मोरेश्वर वासेकर, शोभा तांबे, भागवत पावळे आदीं पदाधिकारी उपस्थित होते.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

(Edited by: Ashish N. Kadam)