पुणे : पुणे जिल्ह्यातील गावांना येत्या प्रजासत्ताकदिनी (Republic Day) ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. कोरोना नियमांचे तंतोतंत पालन करून ग्रामसभा आयोजित करण्याचे बंधन ग्रामपंचायतींवर घालण्यात आले आहे. या ग्रामसभांमध्ये गाव पातळीवरील नियमित विषयांबरोबरच अन्य विविध १७ प्रमुख विषयांवर गावांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विशेषतः यामध्ये आगामी आर्थिक वर्षातील गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यावर चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या ग्रामसभांचे आयोजन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी (ता. २०) सर्व पंचायत समित्यांच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे. ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान सहा ग्रामसभांचे आयोजन करणे गावांवर बंधनकारक आहे. यानुसार प्रजासत्ताकदिन (२६ जानेवारी), महाराष्ट्रदिन (१ मे), कृषिदिन (१ जुलै), स्वातंत्र्यदिन (१५ आॅगस्ट), महात्मा गांधी जयंतीदिनी (ता. २ आक्टोबर) या प्रमुख दिवशी या ग्रामसभांचे आयोजन केले जाते. उर्वरित एक ग्रामसभा आपापल्या सोईने घेण्याची मुभा ग्रामपंचायतींना आहे.

पंचायतराज कायद्यातील तरतुदीनुसार गावांच्या विकासासाठीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार गावांना देण्यात आलेले आहेत. यानुसार अगदी गावातील घरकुलाची यादी मंजूर करण्यापासून रोजगार हमी योजनेचे आराखडे, गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि केंद्र, राज्य सरकार व जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सरकारी योजनेच्या लाभासाठी पात्र नागरिकांची यादी मंजूर करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार ग्रामसभांना मिळालेले आहेत.

ग्रामसभांमधील प्रमुख विषय

• गावांच्या विकास आराखड्यावर चर्चा

• कोरोना लसीकरण न झालेल्या नागरिकांची यादी करणे

• गावातील १०० टक्के लसीकरणाचे नियोजन करणे

• कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजनेबाबत चर्चा

• रोजगार हमी योजनेच्या पुरवणी आराखड्याला मंजुरी देणे

• गावातील प्लॅस्टिक व्यवस्थापनाबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे

• रोजगार हमी योजनेचा आगामी आर्थिक वर्षाचा आराखडा मंजूर करणे

• गावातील कचरा संकलन आणि वर्गीकरणाबाबत निर्णय घेणे

• प्लॅस्टिक कचरा निर्मूलनासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे

• पिण्याच्या पाण्याचे दुषीकरण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे

• गावात माझी वसुंधरा अभियान टप्पा२ ची अंमलबजावणी करणे

• राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे

• गावातील व्यक्तीगत मिळकती पती-पत्नींच्या संयुक्त नावावर करणे

• गावातील मिळकतींना युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर देणे

• गाव पातळीवर सर्व समित्यांची पुनर्रचना करणे

• ग्रामपंचायत मिळकती फेरफार, वारस नोंदीबाबत निर्णय घेणे

• गावातील सार्वजनिक उपक्रमांकरिता जागा मागणी करणे