पुणे : गेली आठ वर्षे प्रलंबित असलेला रुपी बँकेचा प्रश्न त्वरित सोडवावा. तसेच, एखाद्या सक्षम बँकेत रुपीचे विलीनीकरण करून पाच लाखांपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या ठेवीदारांचे हित अबाधित राखावे, अशी विनंती रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर राजेश्वर राव आणि एम. पी. जैन यांच्याकडे केली.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंडित यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबईतील कार्यालयात दोन्ही डेप्युटी गव्हर्नर यांची भेट घेतली. रुपी बँकेच्या विलीनीकरणासाठी आणि पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवींचे रक्षण करण्याची विनंती केली. याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी विशेष पुढाकार घेत रिझर्व्ह बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांचे रुपी बॅंकेच्या ठेवीदारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.

प्रशासक पंडित यांनी या भेटीत बँकेने गेल्या पाच वर्षांत केलेली कर्ज वसुली, मिळवलेला परिचालनात्मक नफा, दोषी संचालक आणि अधिकारी यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. ठेवीदारांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार हार्डशिप योजनेंतर्गत केलेल्या ठेवींचा परतावा आणि विलीनीकरणासाठी केलेल्या प्रयत्नांबाबत सांगितले. या प्रसंगी डॉ. कराड यांचे स्वीय सचिव सौरभ देशमुख उपस्थित होते.

रुपी बॅंकेच्या ठेवीदारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु पाच लाखांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ठेवीदारांचे ३७० कोटींचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बॅंक अवसायनात जाण्याची भीती आहे, याकडे रिझर्व्ह बॅंकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनीही स्वत:पाठपुरावा करतील, असे आश्वासन दिले आहे. ही भेट अतिशय आशादायी झाली.

- सुधीर पंडित, प्रशासक रुपी बॅंक