पुणे : "आरक्षण महत्त्वाचे आहेच, पण परीक्षाही झाल्या पाहिजेत वाटते. गेल्या दीड वर्षापासून अभ्यास करत आहे. आधी कोरोनाने वेळापत्रक बिघडविले आता आरक्षणाची आडकाठी परीक्षेत आली. परीक्षा कधी होणार हे कोणालाच माहिती नाही. या अनिश्‍चिततेच्या परस्थिचीचा विचार केला की हा पेच लवकर सुटणार का? असाच प्रश्‍न मला पडतोय, असे राज्य सेवा पूर्व परीक्षेची उमेदवार सोनाली पवार सांगत होती. अशीच अवस्था राज्यातील लाखो उमेदवारांची आहे.

- पुण्यात IAS अधिकारी सुधाकर शिंदे यांचे वयाच्या 34 व्या वर्षी निधन​

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) 2020 मध्ये होणाऱ्या राज्यसेवा, अभियांत्रिकी सेवा, अराजपत्रित गट ब या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करून अर्ज भरून घेतले. राज्यातील सुमारे साडे तीन ते चार लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. एप्रिल व मे महिन्यात या तिन्ही परीक्षा होणार होत्या, पण कोरोनामुळे त्या पुढे ढकलाव्या लागल्या. आता 11 ऑक्‍टोबर रोजी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा होणार असताना मराठा आरक्षणास स्थगिती आणल्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांचे नुकसान होईल त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. याच प्रमाणे आता 1 नोव्हेंबर रोजी होणारी अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा व 22 नोव्हेंबरच्या अराजपत्रित गट ब परीक्षेचे काय होणार असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.

-पुणे- मुंबई 'एक्सप्रेस वे'वर दोन अपघात; दोघांचा मृत्यू

"मला 38 वर्षापर्यंत परीक्षा देता येणार आहे, पण 2020 चे वर्ष परीक्षा न देताच वाया जाणार का असे वाटत आहे. पुढे परीक्षा देण्यासाठी माझ्या हातात चार वर्ष आहेत, पण स्पर्धा परीक्षा सोडून देऊन इतर काही तरी करावे म्हणून माझ्यावर घरातून दबाव येत आहे. अशा स्थितीत कोरोना, आरक्षण अशा कारणांमुळे परीक्षा पुढे जात असल्याने माझ्यासाठी संधी गमविल्यासारखेच आहे. सरकारने यावर त्वरित तोडगा काढला पाहिजे,'' असे सोमनाथ काळे (नाव बदललेले आहे.) सांगत होता.

"जर पुढचे काही महिने परीक्षा होणार नसतील तर त्याबाबत स्पष्टता देऊन परीक्षा देण्यासाठी वय वाढविले पाहिजे. म्हणजे पुढच्या परीक्षेसाठी संधी उपलब्ध होईल. तसेच परीक्षा पुढे गेली तरी अभ्यासही सुरूच ठेवावाच लागणार आहे. परीक्षा झाल्याशिवाय अभ्यासातून सुटका होणार नाही.'' असे रमेश देशमुख याने सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

"आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असला तरी आयोगाला परीक्षा घेता येऊ शकते. पण पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याच्या आधी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा लागेल. तरच प्रवर्गाच्या कट ऑफनुसार निकाल योग्य प्रमाणात मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवार निवडता येतील. त्यामुळे परीक्षा दिवाळीनंतर डिसेंबर महिन्यात घेतली तर निर्णयासाठी राज्य सरकारला किमान पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी, यातून त्यांना मार्ग काढावाच लागेल.''
- मधुकर कोकाटे, माजी अध्यक्ष, एमपीएससी

राज्यभरात राज्यसेवा देणारे विद्यार्थी - सुमारे 3.5 लाख
परीक्षा होणाऱ्या शहरांची संख्या - 37
परीक्षा केंद्रांची संख्या - सुमारे 1200
पुण्यातून परीक्षा देणारे विद्यार्थी - सुमारे 35 हजार
परीक्षा केंद्रांची प्रस्तावित संख्या - 77