पुणे - जिल्हा परिषदेच्या (Pune ZP) कार्यक्षेत्रातील मोठी व मालदार गावे महापालिकेत (Municipal) समाविष्ट झाल्याने, यापुढे पुणे जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक उत्पन्नात (Income) दरवर्षी सुमारे १०० कोटींचा खड्डा पडणार आहे. याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पाला (Budget) बसणार आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाची रक्कम सध्याच्या रकमेपेक्षा सुमारे २५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. परिणामी राज्यातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा परिषद म्हणून निर्माण झालेली पुणे जिल्हा परिषदेची ओळख आता पुसली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. (The Identity Richest Pune ZP will be Erased)

आतापर्यंत राज्यात सर्वाधिक उत्पन्न असलेली आणि सर्वाधिक मुद्रांक शुल्क निधी मिळवणारी पुणे ही एकमेव जिल्हा परिषद होती. यामुळे राज्यातील सर्वाधिक श्रीमंत अशी स्वतःची नवी ओळखही या जिल्हा परिषदेने निर्माण केली होती. यामुळे राज्यातील सर्वाधिक मोठ्या रकमेचा अर्थसंकल्प हा पुणे जिल्हा परिषदेचा असायचा. आता ही रक्कम दरवर्षी सुमारे १०० कोटींनी कमी होणार आहे.

मुद्रांक शुल्क हा जिल्हा परिषदांच्या वार्षिक उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत. कारण मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीतून जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्कापैकी एक टक्का शुल्क हे मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी जिल्हा परिषदांना मिळत असते. यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेला दरवर्षी अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मिळत असे.

या मुद्रांक शुल्क अनुदानात सर्वाधिक हिस्सा या २३ गावांमधील होता. कारण मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे सर्वाधिक व्यवहार हे पुणे शहरालगतच्या गावांमध्ये होत असत. त्यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नात या गावांचा मोठा हिस्सा होता. तो हिस्सा आता यापुढे जिल्हा परिषदेला मिळणार नाही.