अखेर २३ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश; अधिसूचना जाहीर

मुंबई : हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारने बुधवारी काढली. या गावांच्या समावेशामुळे महापालिकेची हद्द ३३३ चौरस किलोमीटवरून ५१८ चौरस किलोमीटर इतकी झाली आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या माध्यमातून गावांचा विकास करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

हद्दीलगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा आणि गावकऱ्यांना चांगल्या सेवा सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ही गावे महापालिकेत घेण्याची मागणी या गावांमधील रहिवाशांचे नेतृत्व करणाऱ्या नागरी कृती समितीने लावून धरली होती. त्यावरून समितीने न्यायालयातही धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीनंतर ही गावे टप्प्याटप्याने महापालिकेत घेण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने २०१७ मध्ये न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यांत म्हणजे, ४ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ गावे घेतली. उर्वरित गावेही २०२० पर्यंत महापलिकेत सामावून घेण्यात येईल, असे युती सरकारने प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात या कालावधीत कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर मात्र ही गावे महापालिकेत घेण्याच्या हालचालींना महाविकास आघाडी सरकारने वेग दिला आणि त्याबाबत महापालिका, जिल्हा प्रशासनाकडून अभिप्राय मागवून कार्यवाहीला सुरवात केली. प्रत्यक्षात गावे घेण्याच्या निर्णयावरील गावकऱ्यांच्या हरकती -सूचना जाणून घेतल्यानंतर अखेर गावे महापालिकेत सामावून घेण्याची अधिसूचना राज्याच्या नगरविकास खात्याने काढली.

राज्यसरकार व भाजपमध्ये वाद

पुणे महापालिका हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत आली खरी; पण पहिल्या टप्प्यातील कामांत किमान पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या नसल्याचा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यात नव्या २३ गावांची भर पडल्याने महापालिकेपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे २३ गावे एकाच वेळी सामावून घेण्याऐवजी ती टप्प्या- टप्प्याने घेण्याची सूचना महापालिकेने राज्य सरकारला केली होती. ज्यामुळे गावांचा विकास करणे शक्य होईल, असेही सांगण्यात आले. परंतु एकाच वेळी गावे घेण्याचा हालचालीवरून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारांत वादही झाला आहे.

नव्या गावांमुळे पुण्याची वैशिष्ट्ये
१) क्षेत्रफळ ः राज्यातील सर्वात मोठे शहर
२) हद्द ः ५१८ चौरस किलोमीटर
३) शहराची लोकसंख्या ः ५० लाखांवर
४) गावांसाठी अपेक्षित निधी ः ९ हजार कोटी
(आकडेवारी ः महापालिकेच्या नोंदीनुसार)