काटेवाडी, ता. ५ : राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांना देशी गायींच्या संगोपनासाठी आर्थिक पाठबळ देणारी अनुदान योजना नव्या टप्प्यात पुढे सरकली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या सहा महिन्यांसाठी ७३१ गोशाळांमधील ८७,५४९ देशी गायींसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबर २०२४ ला मंजूर झालेल्या या योजनेअंतर्गत गोशाळांना प्रत्येक देशी गाईंसाठी प्रतिदिन ५० रुपये अनुदान मिळते. राज्य प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ नुसार गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदीमुळे अनुत्पादक गायींच्या संख्येत वाढ झाली असून, त्यांच्या संरक्षणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळा, गोसदन, पाळणारा आणि गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरतात. गोशाळेला किमान ३ वर्षांचा अनुभव आणि ५० गोवंश असणे आवश्यक आहे. गोवंशाला इअर टॅगिंग बंधनकारक असून, राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असावे लागते. अनुदान थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) द्वारे गोशाळांच्या खात्यात जमा होते. यासाठी ऑनलाइन अर्ज आणि मागील ३ वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे. यापूर्वी, सन २०२४-२५ मध्ये जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत ५५९ गोशाळांमधील ५६,८३१ देशी गायींसाठी २५.४४ कोटी रुपये अनुदान वितरित झाले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या ‘जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती’मार्फत पात्रतेची पडताळणी केली जाते.

गोशाळांचे आर्थिक सक्षमीकरण...
भाकड किंवा अनुत्पादक गायींचे पालन आर्थिकदृष्ट्या जड असल्याने, अशा गायी गोशाळांमध्ये ठेवल्या जातात. या योजनेचा उद्देश गोशाळांचे वित्तीय स्वास्थ्य सुधारणे आणि देशी गोवंशाचे संरक्षण करणे आहे. पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद आणि टॅगनिहाय स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक आहे.

दीर्घकालीन उपाय
गोशाळांनी चाऱ्याची कायमस्वरूपी सोय करण्यासाठी वैरण उत्पादन, चारा प्रक्रिया आणि मुरघास निर्मितीवर लक्ष द्यावे, असे निर्देश आहेत. योजनेची सविस्तर माहिती https://www.mahagosevaayog.org/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्यात ९६७ नोंदणीकृत गोशाळा आहेत. कमी उत्पादनक्षमता असलेल्या देशी गायींच्या संगोपनासाठी ही योजना गोशाळांना सक्षम करते आणि गोवंश संरक्षणाला चालना देते.
- डॉ. मंजूषा पुंडलिक, पशुसंवर्धन सहआयुक्त आणि राज्य गोसेवा आयोगाच्या सदस्य सचिव