पुणे- शाळांनी १५ टक्के शुल्क कमी करावे, अशी सूचना राज्य सरकारने दिली आहे. परंतु, शुल्क कमी केल्यानंतर उर्वरित ८५ टक्के शुल्क पालक भरणार असल्याची हमी शालेय शिक्षण विभागाकडून दिली जाणार आहे का?, असा प्रश्न संस्थाचालक संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. सरकारने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम त्वरित शाळांना द्यावी, अशी मागणी देखील संघटनेने केली आहे. इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन,अन्एडेड फोरम आणि पुस्मा या संस्थाचालक संघटनेने खासगी शाळांच्या प्रश्नांबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत संस्थाचालकांच्या अडचणी मांडल्या. (Will parents pay 85 percent of the fee The question of institute association)

शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांना मान्यता काढून घेण्याबाबत धमकी दिली जात असल्याचे इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी यावेळी सांगितले. सिंग म्हणाले,‘‘राज्य शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. याद्वारे शहर व जिल्ह्यातील जवळपास २०० कोटी रुपये शाळांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेत विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शुल्क जमा होत नसल्याने शिक्षकांचे पगार देणे अवघड होत आहे.

ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्याचे बोलले जाते. परंतु ऑनलाइन शिक्षणासाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर तसेच प्रत्येक शिक्षकाला घेऊन द्यावा लागलेला लॅपटॉप या खर्चाचा विचार कुठेही होत नाही. कोरोनामुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे शुल्कात सवलत मिळण्याबाबत काही पालकांनी शाळांकडे अर्ज केला आहे. परंतु अनेक विद्यार्थ्यांकडून गेल्या दोन वर्षात पूर्ण शुल्क आलेले नाही. त्यामुळे शाळा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.’’