Former RBI Governor Subbarao: रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि माजी वित्त सचिव डी. सुब्बाराव यांच्या आठवणींचे पुस्तक ''जस्ट अ मर्सिनरी' नोट्स फ्रॉम माय लाईफ अँड करिअर' नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी आर्थिक समस्या, मोफत कर्जमाफी आणि रेवडी संस्कृती यासह विविध विषयांवर भाष्य केले आहे.

'रेवडी' संस्कृतीवर बोलताना डी. सुब्बाराव म्हणाले की, 'रेवडी' संस्कृतीवर पंतप्रधानांची टिप्पणी स्वागतार्ह आहे असे मला वाटले. पण पंतप्रधानांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने माझी निराशा झाली. यासाठी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्ष दोषी आहेत.

काही इतरांपेक्षा अधिक दोषी आहेत. भाजपने 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात शेती कर्ज माफ केले. आता मोदींची गॅरंटी, काँग्रेसची 'न्याय' योजना समोर आहे. माझ्या राज्यात (आंध्र प्रदेशात) मोफत 'रेवाडी' संस्कृतीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात स्पर्धा आहे.

देशावरील वाढते कर्ज या बद्दल बोलताना सुब्बाराव म्हणाले की, मला वाटते की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्जाचा एकत्रित आढावा घेतला तर कर्जाची पातळी सध्या वाढली आहे. कोविड दरम्यान ते 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते आणि आता ते काहीसे कमी झाले आहे.

पण फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट (FRBM) समिती म्हणते की, भारतातील कर-जीडीपीचे प्रमाण 60 टक्क्यांपर्यंत असावे. केंद्रासाठी 40 टक्के आणि राज्यांसाठी 20 टक्के. यापासून आपण दूर आहोत.

महत्त्वाच्या मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खरोखरच काळजी वाटते का की त्यांच्या कोणत्याही निर्णयामुळे महसूल बुडाला तर सीबीआय किंवा ईडी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकेल?

यावर बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर म्हणाले की, मी सध्याच्या नोकरशाहीच्या चिंतेवर भाष्य करू शकत नाही परंतु मी त्यांना समजू शकतो. मी 35 वर्षे IAS अधिकारी होतो. जनहिताचे घेतलेले निर्णय त्यांना नंतर महागात पडू शकतात, याची चिंता अधिकाऱ्यांना आहे.