EV Policy Approved By Union Government: देशात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने EV-पॉलिसी मंजूर केली आहे. केंद्र सरकारने 15 मार्च रोजी ईव्ही धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांच्या निर्मितीला चालना दिली जाईल.

अवजड उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या EV धोरणांतर्गत, भारतात इलेक्ट्रिक वाहन आणि त्याच्या जाहिरातीसाठी ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. या ईव्ही धोरणांतर्गत, देशांतर्गत ईव्ही उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

नवीन EV धोरणात काय आहे?

नवीन EV धोरणात, सरकारने भारतात येऊन इलेक्ट्रिक वाहने बनवू इच्छिणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांसाठी काही अटी आणि शर्ती निश्चित केल्या आहेत आणि काही अटींमध्ये सूटही दिली आहे.

अधिसूचनेनुसार, कोणत्याही कंपनीला भारतात येऊन इलेक्ट्रिक वाहने बनवायची असतील तर त्यांना किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल, कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही. तसेच ऑटो कंपन्यांना प्लँट उभारून इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन 3 वर्षांत सुरू करावे लागेल.

कंपन्यांना 5 वर्षांच्या आत डोमेस्टिक व्हॅल्यू ॲडिशन (DVA) 50% पर्यंत वाढवावे लागेल, म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्यासाठी स्थानिक सोर्सिंग वाढवावे लागेल. स्थानिक सोर्सिंग तिसऱ्या वर्षी 25% आणि पुढील पाच वर्षांत 50% पर्यंत वाढवावे लागेल.

नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची घोषणा

• देशाला इलेक्ट्रिक कारचे 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' बनवण्याचा उद्देश आहे

• किमान गुंतवणूक रु 4,150 कोटी, कमाल मर्यादा नाही

• OEM ला प्लँट उभारावा लागेल आणि 3 वर्षांच्या आत उत्पादन सुरू करावे लागेल.

• डोमेस्टिक व्हॅल्यू ॲडिशन (DVA) 5 वर्षांत 50% पर्यंत पोहोचले पाहिजे.

टेस्लाला आपल्या इलेक्ट्रिक कार भारतात विकायच्या आहेत, परंतु हे प्रकरण धोरणाबाबत अडकले आहे. या नव्या धोरणामुळे टेस्लाला भारतात येऊन प्लांट उभारणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

सरकारने आपले धोरण बदलल्यामुळे आयातीवर 15% कस्टम ड्युटी भरावी लागेल, जी पूर्वी 100% होती. म्हणजे टेस्ला सारख्या कंपन्यांना भारतात त्यांच्या इलेक्ट्रिक कार विकण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

मात्र, यामध्येही काही अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे ही योजना फक्त 5 वर्षांसाठी आहे. दुसरी अट म्हणजे कंपनी एका वर्षात भारतात फक्त 800 युनिट्स विकू शकते. म्हणजे 5 वर्षात फक्त 40,000 युनिट्स विकता येतील. आयात केलेल्या एकूण इलेक्ट्रिक वाहनांवर माफ करण्यात आलेल्या शुल्काच्या रकमेवर मर्यादा असेल.

याचा अर्थ असा की जर टेस्ला आपली वाहने भारतात विकू इच्छित असेल तर त्याला परवानगी दिली जाईल, परंतु अट अशी आहे की त्याला भारतात आपला प्लांट उभारावा लागेल आणि डोमेस्टिक व्हॅल्यू ॲडिशनच्या (DVA) अटींचे पालन करावे लागेल.