Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांचा IT रेडशी काय संबंध? अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिलं स्पष्टीकरण

Nirmala Sitharaman's On Electoral Bond: सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर, SBI ने इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला दिली, त्यानंतर ती सार्वजनिक करण्यात आली. आयोगाने सर्व माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे.

एका भागात आतापर्यंत ज्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत त्यांची नावे आहेत. याशिवाय बाँडमधून देणगी घेणाऱ्या पक्षांची नावे दुसऱ्या भागात समाविष्ट केली आहेत.

12 एप्रिल 2019 ते 24 जानेवारी 2024 या कालावधीत निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या टॉप 30 कंपन्यांपैकी किमान 14 कंपन्यांना केंद्र किंवा राज्य तपास यंत्रणांनी कारवाईला सामोरे जावे लागले असल्याचे या आकडेवारीतून समोर आले आहे. (Nirmala Sitharaman dismisses link between electoral bond donors, probe agency raids)

भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली होती. ही योजना 29 जानेवारी 2018 रोजी लागू करण्यात आली. ही योजना सुरू करताना भारत सरकारने म्हटले होते की, निवडणूक रोखे देशातील राजकीय निधीची व्यवस्था पारदर्शक करतील.

याविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी सांगितले की, हे केवळ एक गृहितक आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की मला वाटते की तुम्ही असा आभास निर्माण केला आहे की प्रथम ईडीने छापे टाकले आणि त्यानंतर त्यांनी पक्षाला देणगी दिली.

सीतारामन म्हणाल्या की त्यांनी आम्हाला पैसे दिले असे घडले असावे पण तरीही ईडी त्यांच्याकडे गेली आणि त्यांच्यावर कारवाई केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की प्रश्न असा आहे की तुम्हाला खात्री आहे की फक्त आम्हालाच ते पैसे मिळाले आहेत... आणि इतर कोणत्याही पक्षांना मिळाले नाहीत? राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या पूर्वीच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नोटीस जारी करून SBI कडून युनिक नंबरशिवाय इलेक्टोरल बाँडचा डेटा सादर केल्याबद्दल उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) राजकीय पक्षांना मिळालेल्या इलेक्टोरल बाँडचा न्यूमेरिक नंबर उघड करायला हवा होता.

यावर उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात आहे, निकाल आला आहे आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला जे म्हणायचे आहे ते सादर करेल.

कोणत्या कंपन्यांवर छापे टाकले होते?

• मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

• हल्दिया एनर्जी लिमिटेड

• वेदांत लिमिटेड

• यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल

• डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स लिमिटेड

• जिंदाल स्टील आणि पॉवर लिमिटेड

• चेन्नई ग्रीनवुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड

• डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेडचे ​​

• IFB ऍग्रो लिमिटेड

• एनसीसी लिमिटेड

• DiviS लॅब लिमिटेड

• युनायटेड फॉस्फरस इंडिया लिमिटेड

• अरबिंदो फार्मा