SBI Research: केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे भारतातील गरिबी दरात मोठी घसरण झाली आहे. SBI रिसर्चच्या अहवालानुसार, 2022-23 मध्ये भारताचा गरिबी दर 4.5-5% पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागातील गरिबी 2011-12 मध्ये 25.7% होती, जी घटून 7.2% झाली आहे. (India’s poverty rate declined to 4.5-5 percent in 2022-23 says SBI Research)

एसबीआय संशोधनानुसार, ग्रामीण भागासाठी नवीन दारिद्र्यरेषा किंवा उपभोगाची मूलभूत पातळी 1,622 रुपये आणि शहरी भागांसाठी 1,929 रुपये होती.

SBI संशोधनानुसार, 2018-19 पासून ग्रामीण गरिबीत 440 बेसिस पॉईंट्सने घसरण झाली आहे आणि शहरी गरिबीत 170 बेसिस पॉइंट्सने घसरण झाली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारताचा गरिबी दर ग्रामीण भागात 11.6% आणि शहरी भागात 6.3% इतका घसरला आहे.

गरीब वर्गातील लोकांसाठी सरकारी योजना प्रभावी ठरत आहेत असे अहवालातून दिसून येत आहे. अशा अनेक सरकारी योजना आहेत ज्यांचा ग्रामीण जीवनमानावर फायदेशीर परिणाम होत आहे.

सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील शिफारशींनुसार गरिबी दराबाबत नवीन सूत्र तयार करण्यात आले आहे. या सूत्रानुसार, 2011-12 साठी राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेचा अंदाज ग्रामीण भागासाठी दरडोई रुपये 816 आणि शहरी भागांसाठी 1,000 रुपये प्रति व्यक्ती दरमहा होता. 2014 पासून भारतात दारिद्र्यरेषेच्या संशोधनात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.

यापूर्वी, NITI आयोगाचे सीईओ बीव्ही आर सुब्रमण्यम यांनी रविवारी दारिद्र्यरेषेबाबत विधान केले होते. ते म्हणाले होते की ताज्या ग्राहक खर्च सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की देशातील गरिबी पाच टक्क्यांवर आली आहे आणि ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत आहेत.

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने शनिवारी 2022-23 या वर्षासाठी घरगुती वापरावरील खर्चाची आकडेवारी जाहीर केली. 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये दरडोई मासिक कौटुंबिक खर्चात दुपटीने वाढ झाल्याचे दिसून आले.