Niti Aayog Poverty: निती आयोगाने दिली खुशखबर! मोदी सरकारच्या काळात गरिबी झाली कमी

नवी दिल्ली- निती आयोगाने एक चांगली माहिती दिली आहे. निती आयोगाचे सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम यांनी देशातील गरिबी कमी होऊन ५ टक्क्यांवर आल्याचं म्हटलं आहे. सांखिकी कार्यालयाकडून ताजा सर्व्हे जाहीर करण्यात आला आहे. (Poverty level significantly down to 5 per says Niti Aayog CEO Latest NSSO consumer survey)

टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील रिपोर्ट दिला आहे. सुब्रमण्यम म्हणतात की, देशातील गरिबी ५ टक्के किंवा त्याहून कमी झाली आहे. आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये जेवणावर ५३ टक्के खर्च व्यायचा, आता २०२२-२३ मध्ये तो कमी होऊन ४६.४ टक्क्यांवर आला आहे. घरगुती उपभोग वस्तूंच्या संरचनेत बदल झाल्याचं दिसत आहे. जेवण आणि अन्नावर होणारा खर्च कमी झाला.

गरिबीचा स्तर उपभोग खर्चाच्या स्तराच्या आधारे ठरवला जातो. यानुसार, ग्रामीण भागातील खर्च सशक्त झाला आहे. तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागातीत फरक कमी होत आहे. शहरी भागात खर्च २०११-१२ मध्ये २६३० रुपये होता. तर २०२२-२३ मध्ये तो १४६ टक्क्यांनी वाढून ६४५९ झाला आहे.

ग्रामीण भागात जेवणाच्या वस्तूसाठी होणारा खर्च २०११-१२ च्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये कमी झाला आहे. दुसरीकडे, जेवण सोडून इतर गोष्टींवर होणारा खर्च ४७.१५ टक्क्यावरुन ५४ टक्क्यांवर गेला आहे. शहरी भागात देखील असेच संकेत आहेत. जेवणावरील होणारा खर्च ४३ टक्क्यावरुन कमी होऊन ३९.२ टक्के झाला आहे. तसेच बिगर-जेवण खर्च ५७.४ टक्क्यांवरुन ६०.८ टक्क्यांवर गेला आहे.

सुब्रमण्यम यांच्या म्हणण्यानुसार, जेवणामध्ये पेय पदार्थ, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, दूध आणि फळ याच्यावर होणारा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे हा संतुलित आहाराचा संकेत आहे.

दरम्यान, २०१४ मध्ये आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शहरी भागात १४०७ रुपये प्रति व्यक्ती महिना खर्च ही गरिबी रेषा ठरवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात हा आकडा ९७२ रुपये आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात मासिक खर्च १८६४ रुपये तर शहरी भागात २६९५ रुपये इतका आहे. (Latest Marathi News)