मतदानाला पात्र असलेल्या १८-१९ वयोगटातील तरुण -तरुणींपैकी जेमतेम ४० टक्के जणांचा मतदारयादीत समावेश झाला आहे. या उदासीनतेचे कारण काय, याचा शोध घ्यायला हवा.

एकीकडे तमाम राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते पुढच्या काही दशकांतील विकासाचे, प्रगतीचे स्वप्न दाखवत आहेत आणि संधी मिळाल्यास ही स्वप्ने साकार करण्याचे आश्वासन देत आहेत. पण ज्यांच्यासाठी आणि काही प्रमाणात ज्यांच्या बळावर हे सगळे घडविले जाणार आहे, त्या तरुणांच्या मनात सध्या काय चालले आहे? त्यांना भारतातील राजकीय प्रक्रियेविषयी आस्था, स्वारस्य आहे की नाही?

हे अगदी मुळातले वाटावेत असे प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे नुकतीच उपलब्ध झालेली मतदारांसंबंधीची आकडेवारी. जीवनातल्या पहिल्यावहिल्या मतदानाला पात्र असलेल्या १८-१९ वयोगटातील तरुण -तरुणींपैकी जेमतेम ४० टक्के जणांचा मतदारयादीत समावेश झाला आहे. या उदासीनतेचे कारण काय, याचा शोध घ्यायला हवा. भारत हा आज जगातल्या तरुण लोकसंख्येचा देश आहे.

भारताने आगामी ५० वर्षांची दिशा या तरुण लोकसंख्येला केंद्रस्थानी ठेवून निश्चित करायला हवी, असे जगभरचे नियोजनकार सांगत असतात. जागतिक बॅंक असो, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असो वा बड्या वित्तसंस्था असोत; एका स्वरात सांगत आहेत, की चीनची लोकसंख्या ज्येष्ठ होत चालली अ‌सून भारतातली बाळे वयात आली आहेत. या लोकसंख्येचा अर्थव्यवस्थेला मोठाच हातभार लागू शकेल, अशी स्थिती आहे.

भारताच्या अर्थगाडयाची अश्वशक्ती होऊ शकणाऱ्या या तरुण लोकसंख्येचा नवे सरकार निवडून देणाऱ्या प्रक्रियेशी, लोकशाहीच्या उत्सवाशी फारसा संबंध नसल्याचे आकडेवारी सांगते. देशात १८ ते १९ या वयोगटातील लोकसंख्या ४.७ कोटी असावी, असा अंदाज आहे. प्रौढ मतदानाचा अधिकार हा देशाचा कारभार कुणाच्या हाती जाईल, देशाची आगामी पाच वर्षातील दिशा काय असेल ते ठरवत असतो.

मतदान हे एका अर्थाने गैरकारभारावर, अव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे शस्त्र आहे; तर दुसऱ्या अर्थाने नवनिर्मितीचे सर्जक आयुधही. मात्र या तरुण वर्गाला आपल्या मताची किंमत लक्षात येऊ नये, यादीत नाव नोंदवण्याची जागरुकता असू नये हे कशाचे निदर्शक आहे? योजनाकारांनी, राज्यकर्त्यांनी याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

या व्यवस्थेचा गाडा ज्या तरुणांनी पुढे न्यायचा आहे, त्यांना सरकार निवडण्याबद्दल आस्था का बरे नसावी? की भारतात कोणतेही सरकारी काम करायला जी कागदपत्रे नाचवावी लागतात त्याचा या पिढीला तिटकारा आहे? राजकीय पक्षांना, नेत्यांनाही नवमतदारांची नावे सामावून घेण्यासाठी जे सायास करावे लागतात ते करण्यासाठी वेळ काढणे, मोहीम राबवणे आवश्यक वाटत नाही का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.

नवमतदारांच्या नोंदणीबाबत नीचांकी राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आहे. खरे तर अत्याधुनिक युगात वावरताना मतदारयाद्यांबाबतही कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करायला हवी. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अवलंबाने हे खरे तर एका ‘क्लिक’वर होणेही शक्य आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालये नवमतदारांच्या अल्प प्रतिसादाची चिंता करीत मोहीम राबवीत आहेत, हे खरे. पण हेच काम आधी झाले असते, तर युवकांचा सहभाग वाढू शकला असता.

महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी त्याच आवारात मतदारनोंदणी केंद्र सुरु करण्याचा सोपा पण अभिनव मार्ग चोखाळता आला असता. ते झाले नाही. अर्थात व्यवस्थेतल्या या त्रुटींवर बोट ठेवतानाच समाजातल्या गोष्टींचाही विचार करावा लागेल. पूर्वी संस्थाकारण तेजीत असायचे. गणेशोत्सवांच्या नावाने मंडळे कामात असायची. गावात-शहरांत कार्यकर्त्यांची गजबड असे. आज ते बंद झाले आहे. आपापल्या कोशात राहण्याची वृत्ती वाढल्याने सार्वजनिक सहभाग एकुणात कमी झाला आहे.

आणखीही एक आयाम आहे. त्यावर चर्चा होणे सर्वाधिक महत्त्वाचे. १९९७ नंतर जन्मलेल्या पिढीला ‘जनरेशन झेड’ किंवा ‘जनरेशन अल्फा’ संबोधले जाते. या पिढीला मग ते गरीब असोत किंवा श्रीमंत; देशाच्या इच्छाआकांक्षांशी नाते सांगता येतेय का? झोपाळ्यावाचून झुलण्याच्या या काळात गरीब तरुणांना काळजी आहे ती रोजगाराची अन् श्रीमंत युवकांना ओढ आहे ती परदेशगमनाची.

ज्या सरकारी व्यवस्थेबद्दल आशा नाही, जी आपले प्रश्न सोडवू शकत नाही किंवा उडण्याचे पंख देऊ शकत नाही ती असली काय अन् नसली काय, असा विचार जर ही तरुण मंडळी करीत असतील तर तो राजकीय वर्गाने कठोर आत्मपरीक्षण करण्याचा मुद्दा आहे. देशाची प्रगती तिथले तरुण करत असतात. त्यांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सक्रिय करून घेणे हे कर्त्या पिढीचे कर्तव्य आहे.

राजीव गांधी यांनी मतदानाचे वय २१ वर्षांवरुन १८ वर आणले, तेव्हा अपेक्षा हीच होती की, इथला युवक राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होईल. वातावरणात चैतन्य आणेल. तो हेतू पूर्ण व्हायचा असेल तर आतातरी व्यापक, बहुस्तरीय उपाययोजना करायला हव्यात.