शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. दूध उत्पादनवाढीचे राज्यनिहाय उद्दिष्ट निश्‍चित करून त्या दिशेने राज्यांनी वाटचाल करावी, असे निर्देश दिले आहेत. देशातील गाई-म्हशी क्षमतेपेक्षा खूपच कमी दूध उत्पादन देतात. त्यात जनावरांची निवड चुकली, त्यांचा सांभाळ व्यवस्थित नसेल तर दुग्धव्यवसाय गुंडाळला असे समजायला हरकत नाही. आपल्या राज्यात तर आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन विभागाद्वारे विशेष घटक योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या गाई-म्हशी भाकड, म्हाताऱ्या होत्या, असे ताशेरे 'कॅग'ने ओढले आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर म्हणावी लागेल.

राज्यातील आदिवासी कुटुंबे, अनुसूचित जाती जमाती यांच्याकडे उत्पन्नांचे फारसे स्त्रोत नसतात. दारिद्य्रामध्ये अत्यंत हलाखीचे जीवन ते जगत असतात. त्यांचे उत्पन्न वाढून राहणीमान सुधारावे, यासाठी अनेक योजना आहेत. परंतु, त्या त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत, पोचल्या तरी योजनांचा बट्ट्याबोळ उडालेला असल्याने अपेक्षित लाभ या वर्गांच्या पदरात पडत नाहीत. त्यामुळे योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडून येत नाही.

खरे तर काय कुणाला वाटायचे याबाबतच राज्यात एकदा सखोल विचारमंथन व्हायला हवे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना कोंबड्या, शेळ्या-मेंढ्या वाटणे अधिक फायदेशीर ठरेल. यांचे संगोपन अत्यंत कमी खर्चात होते. गाई-म्हशी सांभाळायच्या म्हणजे त्यांच्या दररोजच्या व्यवस्थापनावर (चारा, खुराक, प्रजनन, आरोग्य) मोठा खर्च करावा असतो. त्यामुळे असे जनावरं योजनेअंतर्गत फुकट मिळाले तरी त्यांचा पुढील सांभाळ अवघड काम असते. अशा योजनेतील गैरप्रकार जेव्हा पुढे येतात तेव्हा मुळात ही योजना खरेच मागासवर्गीयांसाठी आहे का, अजून कोणासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यशस्वी दुग्धव्यवसायाची काही सूत्रे आहेत. त्यात दुधाळ जनावरांचे दरवर्षी एक वेत होणे अपेक्षित असते. संकरीत गाय असेल तर दररोज किमान 15 लिटर तर देशी गाईपासून पाच ते सात लिटर दूध उत्पादन मिळणे गरजेचे असते. म्हशीकडूनही दररोज किमान आठ - नऊ लिटर दूध मिळायला हवे. असे असेल तरच या जनावरांचा सांभाळ परवडतो. अशावेळी भाकड जनावरे जर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या दावणीला बांधली तर त्यांच्या सांभाळाचा नाहक भुर्दंड शेतकऱ्यांवर बसतो. विशेष म्हणजे योजनेअंतर्गत ठराविक वयाच्याच गाई-म्हशी खरेदी कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. असे असताना भाकड गाई-म्हशींची खरेदी तर होतेच; परंतु त्यांच्या नोंदीपासून पुढील सर्वच बाबींकडे यंत्रणेने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचेही दिसून येते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकऱ्यांना केवळ जनावरांचे वाटप करून चालत नाही, तर त्यांच्या सांभाळाबाबत प्रशिक्षण देणे गरजेचे असताना तेही देण्यात आलेले नाही. कॅगेने विशेष घटक योजनेअंतर्गत जनावरांच्या वाटपातील अनेक गैरप्रकारांवर बोट ठेवले आहे. त्यांची सखोल चौकशी होऊन योजनेवर झालेला खर्च आणि लाभार्थ्यांचे झालेले नुकसान गैरप्रकार करणाऱ्यांकडून वसूल करायला हवे. पशुधन वाटपात आत्तापर्यंत नियमित घोटाळे झालेले आहेत. पशुधन वाटपांच्या योजना पुढील काळातही चालू राहणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात तरी असे गैरप्रकार होणार नाहीत, याची काळजी पशुसंवर्धन विभागाने घ्यायला हवी.