शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रस्तावित कृषी निविष्ठा कायद्यामुळे विक्रेत्यांना कुठलाच त्रास होणार नाही. त्यांची अडचण होईल, असे या कायद्यात काहीच नाही, उलटपक्षी या कायद्याला बळ देऊन ते बळीराजाला मोठी मदतच करणार आहेत, असं कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना सांगितलं आहे.

शासन या कायद्यात करत असलेले बदल बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि जैविक यांना आळा घालण्यासाठी करत असल्याची बाब चांगली आहे. केवळ विक्रेत्यांनाच नव्हे, तर या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कृषी यंत्रणेलाही या कायद्याच्या कक्षेत आणणं गरजेचं आहे,

अन्यथा कायदा झाला, तरी त्यातील पळवाट काढून मूळ हेतूला तिलांजली देण्यात यंत्रणेतील शुक्राचार्य माहीर असतात, हे वेगवेगळ्या योजनांच्या अंमलबजावणीत दिसून येतं. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Discussion on proposed Agricultural Investment Act nashik jalgaon)

उत्तर महाराष्ट्रात यंदा पावसाअभावी अनेक तालुक्यांत दुष्काळाची स्थिती आहे. कुठं पावसाचा मोठा खंड तर कुठं ऐनवेळी पाऊस न आल्यानं संपूर्ण पीक वाया गेलं आहे.

शेतमालाला भाव नाही, रब्बी हंगामाची शाश्वती नाही, चाऱ्याची व्यवस्था कशी करावी हा गहन प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्यात बोगस बियाणे, कीटकनाशकांमुळे संपूर्ण पीक वाया गेल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

राज्यात कमी अधिक फरकानं हा प्रश्न दरवर्षी सतावतो. राज्याच्या कृषी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर याबाबतच्या तक्रारीनुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी कायद्यात बदल करून यात बोगस बियाणे, खतांची विक्री केल्याचं समोर आल्यास मूळ निर्मात्या, उत्पादक कंपनीबरोबरच विक्रेत्यांना सहआरोपी करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

यावरून सध्या मोठा वाद सुरू असून हे कायदे मागं घ्यावेत, यासाठी राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी बंद पुकारला आहे. या बंदचा रब्बी हंगामाच्या तयारीवर काही प्रमाणात परिणाम दिसून येतो. मूळ प्रश्न हा, की प्रस्तावित कायद्यातील सर्व तरतुदी विक्रेत्यांच्या विरोधात नाहीत.

विक्रेत्यांनी कृषी विभागाच्या नियमानुसार, त्यांनी प्रमाणित केलेल्या कंपन्यांची बियाणे, खत यांची विक्री करुन पावती दिल्यास त्यांना सहआरोपी होण्याची वेळच येणार नाही, हे मान्य करायला विक्रेते तयार नाहीत.

विक्रेत्यांच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी कृषी विभागानं विभागवार त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी. संघटनांनीही त्यांची बाजू मांडण्यास तयार राहायला हवं, निविष्ठा विक्रेत्यांनी प्रस्तावित कायद्यावरील आक्षेपांवर चर्चा करून मार्ग काढणं शक्य आहे; परंतु नवीन कायदेच नकोत, ही सरसकट घेतलेली भूमिका मात्र न पटण्यासारखी आहे.

सध्याचे निविष्ठांसाठीचे कायदे कालबाह्य आहेत. त्यात ठोस शिक्षा आणि नुकसान भरपाईची तरतूद नाही. त्यामुळेच कृषिमंत्री नवी विधेयकं आणत आहेत. नव्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करून ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले.

बोगस निविष्ठांमुळे शेवटी शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होऊन संपूर्ण हंगाम वाया जातो. सध्याच्या कायद्यात निविष्ठा उत्पादक कंपनीकडून नुकसान भरपाई वसुलीची तरतूद नाही.

दोषींना असलेली शिक्षेची तरतूद तर हास्यास्पद आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी सध्याचे कायदे कालबाह्य आहेत. नवीन कायद्यांची आवश्यकता निश्चितपणानं आहे.

वाद नवीन कायद्यांतील काही तरतुदींवर आहे. कृषी निविष्ठा उत्पादक आणि विक्रेते हे चोर आहेत, असे समजूनच या कायद्यांचा मसुदा केल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

एमपीडीए कायद्यात सुधारणा करून त्यात बियाणे अपराधी, खत अपराधी आणि कीटकनाशक अपराधी या नवीन घटकांचा समावेश केला आहे. या कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद आहे.

बियाणं उगवलं नाही किंवा कंपनीनं केलेल्या दाव्याप्रमाणे त्याचे परिणाम दिसून न आल्यास तसेच खत आणि औषधांचा दुष्परिणाम झाल्यास हा गुन्हा समजून शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईची तरतूद त्यात आहे. 

या तरतुदींना बियाणं विक्रेत्यांचा विरोध आहे. विक्रेते अधिकृत उत्पादकांकडून निविष्ठा खरेदी करून मूळ पॅकिंमध्ये शेतकऱ्याला विकत असल्यानं ती उत्पादने अप्रमाणित ठरल्यास किंवा त्या उत्पादनांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झाल्यास त्यासाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये, असे विक्रेत्यांचं म्हणणे आहे.

उत्पादक कंपनीबरोबर विक्रेत्याला सहगुन्हेगार बनवण्याची तरतूद रद्द करून त्यांना साक्षीदार समजलं जावं, अशी विक्रेत्यांची मागणी आहे.

निविष्ठा उद्योगाकडून या आक्षेपांना पुढं करून थेट नवीन कायदेच नकोत, आहे ते कायदे पुरेसे आहेत, अशी भूमिका घेतली जात आहे. हे मात्र चुकीचं आहे. काळानुरूप सुसंगत कायद्यांची गरज आहे.

या प्रकरणाला आणखी एक बाजू आहे, ती म्हणजे बोगस बियाणं विकणाऱ्या परराज्यातील कंपन्यांचं आपल्याकडील विक्रेत्यांशी असलेलं साटेलोटं. सरकारनं हा कायदा आणला तर बोगस बियाणं कुणीच विकू शकणार नाही, याची धास्ती या कंपन्यांना आहे, त्यामुळे संपाला ते बळ पुरवित असल्याची चर्चा आहे.

सरकारनं केलेली सुधारणा कायम ठेवावी, ती शेतकऱ्यांच्या आणि विक्रेत्यांच्या हिताची आहे, फक्त त्यांना सहआरोपी करण्याच्या तरतुदीचे निकष अधिक स्पष्ट आणि त्यांच्याशी चर्चा करून घ्यावेत, जेणेकरून वादातीत आणि कायमस्वरूपी ठोस कायदे तयार होतील. 

शासनानं हेही स्पष्ट करावं

बियाण्यांबाबत राज्य सरकारची काही धोरणंही अजब आहेत. जसं नाशिक जिल्ह्यात टोमॅटोच्या काही चांगल्या वाणांना मागणी आहे. पण त्या बियाण्यांना राज्य सरकार परवानगी देत नाही. तेच बियाणं दुसऱ्या राज्यात मात्र मिळतं.

जर एखाद्या कंपनीचं वाण चांगलं उत्पादन देणारं असेल तर त्याच्या विक्रीवर निर्बंध का? रितसर चाचणी करून परवानगी दिल्यास बोगस बियाणांना आपोआप आळा बसेल. खानदेशात मका, ज्वारी, कापसाच्या बियाण्यांबाबत तर कठीण परिस्थिती आहे.

गुजरातमधील अनेक कंपन्या फेब्रुवारीपासून बियाणे विक्रीसाठी तळ ठोकून असतात. विक्रेतेही सहज हे बोगस बियाणं विकतात, पण त्याची पावती कुठंच मिळत नाही. त्यामुळे पुढे पीक न उतरणे, किंवा कापसाला बोंड न लागणे असे प्रकार झाल्यास दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.

कृषी विभाग आणि विक्रेते दोन्ही हात वर करतात. फटका मात्र सामान्य शेतकऱ्याला बसतो. त्याला आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित कृषी कायद्यांची गरज आहे. शासनानं कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही यात सहआरोपी करण्याची तरतूद करावी.

तसं झालं तर या अधिकाऱ्यांवरही दबाव राहील आणि तेही प्रामाणिकपणे काम करतील. सध्या होणाऱ्या कारवाईतून नेमकं काय निष्पन्न होतं, याचाही आढावा सरकारनं जरूर घ्यावा.