२०२१ आणि २०२२ मध्ये मोदी सरकारने ट्विटरला काही आक्षेपार्ह लिंक हटवण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकार अशा प्रकारची मागणी करू शकत नाही म्हणत ट्विटरने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी ट्विटरलाच दणका दिला आहे.

देशातील शांतता आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सरकार अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकतं, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोबतच, सरकारने दिलेले आदेश वेळेत पाळले नाहीत; आणि उशीर कशामुळे झाला याबाबत योग्य कारण न दिल्यामुळे कोर्टाने ट्विटरला ५० लाख रुपये दंड ठोठावला आहे.

हायकोर्टाने ट्विटरच्या सर्व याचिका रद्द केल्या आहेत. तसंच, ४५ दिवसांमध्ये सुनावलेला दंड जमा न केल्यास; पुढे एका दिवसाला ५,००० रुपये दंड ठोठावण्यात येईल असंही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. वरिष्ठ वकील अशोक हरनहळ्ळी, अरविंद दातार आणि मनू कुलकर्णी या वकिलांनी ट्विटरच्या वतीने बाजू मांडली. तर, सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल आर. शंकरनारायणन हे बाजू मांडत होते.

ट्विटरला कायदे कळणं अपेक्षित

न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दिक्षित यांनी याबाबत निर्णय दिला. ते ट्विटरला उद्देशून म्हणाले, की तुम्ही एक सामान्य शेतकरी किंवा कामगार नाही; तर एक बिलियन-डॉलरची कंपनी आहात. त्यामुळे तुम्हाला कायदे माहिती असणं अपेक्षित आहे. ठोठावण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेविरुद्ध तुम्ही पुन्हा याचिका दाखल करू शकता, असंही दिक्षित यावेळी म्हणाले.

ट्विटरची बाजू

ट्विटरचं असं म्हणणं होतं, की सरकार थेट कोणत्याही अकाऊंट किंवा पोस्टला ब्लॉक करण्याची मागणी करू शकत नाही. कमीत कमी सरकारने त्यासाठीचं कारण सांगणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून आम्ही आमच्या यूजर्सना त्याबाबत माहिती देऊ शकू.

जॅक यांचे आरोप

काही दिवसांपूर्वीच ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी आरोप केले होते, की ठराविक ट्विट्स हटवले नाहीत तर भारतात ट्विटर बंद करण्याची धमकी सरकारने दिली होती. ट्विटरचे सध्याचे मालक इलॉन मस्क यांना याबाबत विचारलं असता, आपल्याला सरकारचं म्हणणं ऐकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचं ते म्हणाले होते.