नाशिक : राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाकडून राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विमा संरक्षण दिले जाणार आहे.

त्याची राज्यातील दहा लाख ऊसतोड कामगारांपैकी तीन लाखांवर ऊसतोड कामगारांची आतापर्यत नोंद झाली आहे. (5 lakh insurance cover for sugarcane workers Insuring bullock cart along with workers nashik news)

समाजकल्याण आयुक्त तथा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच महामंडळाची बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. सीआयटीयू संलग्न महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त रवींद्र कदम पाटील, प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळुंकी, सहायक संचालक मारुती मुळे, प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, प्रा. आबासाहेब चौगुले, नामदेव राठोड, सय्यद रजा, अंगत खरात, आनंदा डाफळे, पांडुरंग मगदूम, रामचंद्र कांबळे, किशोर राठोड आदी उपस्थित होते.

बैलजोडीला संरक्षण

राज्यातील तीन लाख ३३ हजारांहून अधिक ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यापैकी ९८ हजार ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच ऊसतोड कामगारांची आरोग्याच्या तपासणी करण्यात आली असून, राज्यात त्यासाठी ठिकठिकाणी आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली आहेत.

बीड, अहमदनगर व जालना या तीन जिल्ह्यांत २० वसतिगृह सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, पाच वसतिगृह सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यातील दहा लाख ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय महामंडळाने घेतला असून, प्रत्येकी पाच लाख रुपये विमा संरक्षण लाभणार आहे.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

त्याचप्रमाणे विमा हा वैद्यकीय कवच म्हणूनदेखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे बैलजोडीला एक लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

संघटनांच्या मागणीनुसार शासनाच्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याचा लाभ ऊसतोड कामगारांना देण्यात येईल, त्याचप्रमाणे ऊसतोड कामगारांचे हंगामी काम, त्यातून त्यांचे होणारे स्थलांतर, त्यांच्या मुलाबाळांचे प्रश्न, कुटुंबाचे प्रश्न, मिळणारे रेशन यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यासाठी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल.

तसेच निवास, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, मूलभूत सुविधा, याचप्रमाणे टेंट हाउस व सोलर लाइट यांसारख्या नावीन्यपूर्ण योजना कशा पद्धतीने राबविण्यात येतील, याबाबतही अभ्यासगट समितीच्या शिफारशीनुसार शासनास अहवाल सादर करणार आहे.