नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठण करण्यासह ओबीसी समाजाची माहीती तात्काळ न्यायालयाला सादर करण्याचा आदेश देउनही १५ पंधरा महिने होउनही आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने तसेच न्यायालयीन तारखांना शासनाच्या प्रतिनिधीकडून प्रतिसाद न दिल्यामुळेच ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द झाले. राज्य शासनाची ही कृती अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत, भारतीय जनता पक्षातर्फे (BJP) आज राज्य शासनाच्या विरोधात आक्रोश आंदोलन (Agitation) करण्यात आले. त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष गिरीष पालवे, ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष चंद्रकांत थोरात, जिल्हाध्यक्ष संजय शेवाळे, शंकरराव वाघ,भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी, प्रशांत जाधव. सतीश रत्नपारखी आदीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. भाजपतर्फे यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. सर्वोच्चन्यायालयाने १२ डिसेंबरला राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आदेश देत, राज्यात मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी. राज्यातील ओबीसी समाजाचा डेटा न्यायालयात सादर करावी.यासंदर्भात आदेश दिले आहे. मात्र पंधरा महिणे होउनही राज्य शासनाने इतर मागासवर्गीयांची माहिती सादर केलेली नाही. तसेच एकाही तारखेला राज्य शासनाने न्यायालयीन आदेशाची पूर्तता करुन न्यायालयात हजर राहिले नाही. हा ओबीसी समाजावार अन्याय असल्याने ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे भाजपने म्हटले आहे. (BJP agitation in nashik over obc reservation)