Nashik News : अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये एसटीपी प्लांटला तातडीने मंजुरी द्यावी व प्लांट उभा करावा, तसेच वीस वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या अंबड व सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी (ता. २६) अंबड येथून मंत्रालय, मुंबई येथे पायी मोर्चा निघाला.

मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देणार असल्याची माहिती अंबड सातपूर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांनी दिली. मोर्चात अंबड व सातपूर येथील दोनशेहून अधिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सहभागी झाले आहेत. (Foot march of project victims leaves for Mumbai will give statement to Chief Minister Nashik News)

अंबड सातपूर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर, बंडोपंत दातीर, शांताराम पडोळ, माजी नगरसेवक राकेश दोंदे, रामदास दातीर, शरद पडोळ, महेश दातीर, गोकूळ दातीर, त्र्यंबक मोरे, अविनाश पडोळ, शरद कर्डिले, पांडुरंग दोंदे यांसह दोनशे शेतकरी मुंबईकडे पायी रवाना झाला.

१९७३ ला औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादन करतेवेळी उरलेल्या शेतकऱ्यांच्या जागेत वहीवाटीसाठी सोडलेल्या ४ ते ५ मीटर रस्त्यांचे क्षेत्र वाढवून १२ मीटर व १५ मीटरचे रस्ते मंजूर करावे.

तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकान्वये उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठीचे प्रोत्साहन धोरण लागू करावे. पीएपी भूखंडापासून वंचित असलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पीएपी परिपत्रकातील जाचक अटी काढून भूखंड देण्यात यावे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अंबड व सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची उरलेली जमीन ही रासायनिक सांडपाण्यामुळे नापिक झाल्यानंतर त्या ठिकाणी छोटे- मोठे उद्योगधंदे चालू केले असताना महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या अनधिकृत बांधकाम बाबतीतील नोटिसा मागे घेण्यात याव्यात.

अंबड व सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उत्पन्नाचे साधन म्हणून छोटे- मोठे उद्योग सुरू करून जमिनीवर बांधलेल्या तात्पुरत्या शेडधारकांना अवाजवी दराने नाशिक महापालिकेकडून आकारण्यात येणारी वाढीव घरपट्टी सवलतीच्या दरात करून द्यावी.

वाढीव घरपट्टी आकारू नये. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या दंडात्मक नोटिसा मागे घेण्यात याव्यात. याबरोबरच अनेक वर्षापासून मागणी असलेले अंबड औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशनला त्वरित मंजुरी द्यावी, या मागण्यांसाठी सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पायी मोर्चा काढला आहे.