Civil Hospital Food Scam : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांसाठीच्या सव्वा कोटी रुपयांच्या आहाराच्या बिलांसंदर्भात चौकशी समितीने प्रशासकीय अनियमिततेचा ठपका ठेवणारा अहवाल तत्कालीन आरोग्य उपसंचालकांना दिला.

त्या अहवालानुसार, उपसंचालकांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना मार्गदर्शक सूचनान्वये पूर्तता करून अनुपालन अहवाल वर्षभरापूर्वीच मागितला असता, याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे. (Irregularities clear from inquiry report Delay by Civil Administration despite Deputy Director letter nashik news)

नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात दाखल रुग्णांना आहार पुरवठा करण्यासाठी ऑनलाइन निविदेनुसार २०१९ पासून तीन वर्षांसाठी श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा संस्थेला ठेका देण्यात आला.

मात्र या संस्थेने अवाजवी देयके सादर करीत सुमारे एक कोटी २० लाख ८६ हजार रुपयांची अनियमितता केल्याचे आरोग्य उपसंचालकांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक डॉ. रघुनाथ भोये यांनी डॉ. विलास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीने आहारासंदर्भातील चौकशी अहवाल आरोग्य उपसंचालकांना १३ जून २०२२ रोजी सादर केला.

त्या अहवालानुसार, उपसंचालक डॉ. भोये यांनी २० जून २०२२ रोजी जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सकांना चौकशी अहवालानुसार आठवडाभरात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आहाराची आकडेवारी आणि कार्यालयाकडे प्राप्त आकडेवारी यात तफावत असल्याचेही चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, यात प्रशासकीय अनियमितता दिसून आली होती. आहार ठेकेदार संस्थेचा ठेका १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आलेला असतानाही त्यास मुदतवाढ वा पुढील प्रक्रिया झालेली नसताना आहार सेवा सुरू असल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले होते.

तसेच देयकांची पडताळणी करून त्यात तफावत आढळून आल्यास ती वसूल करून शासनजमा करण्याचेही उपसंचालकांनी या आदेशात नमुद केले होते. असे असतानाही जिल्हा रुग्णालयाकडून त्यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल वर्षानंतरही आरोग्य उपसंचालकांना देण्यात आलेला नाही वा संबंधित आहार ठेकेदार संस्थेविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे विशेष.

दरम्यान, विद्यमान आरोग्य उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर यांनीही या अनियमिततेबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांना गेल्या १५ मे २०२३ रोजी संबंधित ठेकेदार संस्थेच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करावी आणि सदरचा अहवाल आरोग्य उपसंचालक कार्यालयास १० जून २०२३ पर्यंत द्यावा, असेही पत्रान्वये कळविले होते.

परंतु त्याबाबतही जिल्हा रुग्णालयाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने ठेकेदार संस्थेला पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा माधव सेनेचे सोमनाथ गायकवाड, महेश मोरे यांनी केला आहे.