Nashik Civil Hospital Food Scam : सिव्हिलमध्ये सव्वा कोटींचा आहार घोटाळा!

Nashik Civil Hospital Scam : जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रुग्णांसाठी देण्यात येणाऱ्या सकस आहार पुरवठा करण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदार संस्थेने संगनमताने बनावट देयकांच्या आधारे शासनाची तब्बल एक कोटी २० लाख ८६ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे.

यासंदर्भात उपसंचालक कार्यालयाकडे चौकशी अहवाल प्राप्त होऊनही अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त होते आहे. (Nashik Civil Hospital Food Spam Food scam worth 1 crore crime news)

नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आहार देण्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये ऑनलाइन निविदा पद्धतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक या संस्थेला ठेका देण्यात आला आहे.

या संस्थेच्या संचालकांनी जिल्हा रुग्णालयातील काही कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आहार पुरवठा योजनेच्या माध्यमातून बनावट देयके सादर करून एक कोटी २० लाख ८६ हजार रुपये वसूल केले आहेत. ही देयके २०१९ ते २०२२ या दरम्यानची असून, ही देयके खरी असल्याचे भासवून कोट्यवधींचा आर्थिक घोटाळा केला आहे.

यासंदर्भात तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक डॉ. रघुनाथ भोये यांनी जून २०२२ मध्ये संदर्भ सेवा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विलास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीच्या अहवालातून जिल्हा रुग्णालयात आहार पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदार संस्थेने बनावट देयके सादर करून आर्थिक रक्कम घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसा अहवाल या चौकशी समितीने आरोग्य उपसंचालकांना सादरही केलेला आहे. परंतु त्यानंतरही जिल्हा रुग्णालयात कोट्यवधींचा आहार घोटाळा करणाऱ्या ठेकेदार संस्थेविरोधात कोणतीही कारवाई वा त्यांच्याकडून सदरील एक कोटी २० लाख ८६ हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होते आहे.

"सकस आहार घोटाळ्यासंदर्भातील कोणताही अहवाल जिल्हा रुग्णालयापर्यंत आलेला नाही. आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडूनही कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. त्यासंदर्भात अहवाल वा पत्र आल्यास तत्काळ कारवाई केली जाईल." - डॉ. अशोक थोरात, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक

"ठेकेदार संस्था व सिव्हिलमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने बनावट बिले सादर करून सुमारे सव्वा कोटींचा घोटाळा केला आहे. ही बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आली. आरोग्य उपसंचालकांनी चौकशी करून त्यावर ठपकाही ठेवण्यात आलेला आहे. असे असतानाही संबंधित संस्थेविरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. घोटाळ्याची रक्कम संबंधित ठेकेदार संस्थेकडून वसूल करून या संस्थेचा ठेका तत्काळ रद्द करण्यात यावा." - सोमनाथ गायकवाड, अध्यक्ष, माधव सेना तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता

बनावट बिले

आहार पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदार संस्थेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये १२ लाख १८ हजार ९८१ रुपये, तर फेब्रुवारी २०२० मध्ये १३ लाख २१ हजार ५५२ रुपये, ऑगस्ट २०२१ मध्ये पाच लाख ६६ हजार २१६ रुपये, जुलै २०२१ मध्ये पाच लाख एक हजार ९६७ रुपये, मार्च २०२२ मध्ये दहा लाख आठ हजार ८९९ रुपये, मार्च २०२२ मध्ये सहा लाख ४० हजार ९५७ रुपये,

मार्च २०२२ मध्ये सहा लाख ५७ हजार ७४३ रुपये, मार्च २०२२ मध्ये ३९ लाख २३ हजार ४८९ रुपये, मार्च २०२२ मध्ये २२ लाख ४७ हजार १६८ रुपये ही बिले सादर करीत एक कोटी २० लाख ८६ हजार रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केला आहे. चौकशी समितीने या देयकांवर कार्यालयीन जावक, तारीख नमुद नसणे, नियंत्रण अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसल्याचा ठपका ठेवत यांसह चौकशी अहवालात निकृष्ट दर्जाच्या आहारातील अनेक त्रुटीही स्पष्ट केल्या आहेत.