Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून सर्व प्रकारच्या निधीचे वितरण करण्यासाठी पीएफएमएस प्रणाली कार्यान्वित होती. त्यामुळे गत वर्षीचा मार्च एंड वेळात संपला होता. यंदा मात्र, पीएफएमएस प्रणाली बंद असल्याकारणाने ऑफलाइन देयके काढली जात आहेत.

निधी खर्च व्हावा, याकरिता ऑफलाइन पद्धतीने देयके काढण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असणार आहे. परिणामी, यामुळे मार्च एंडचे काम मे-जून अखेरपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याचमुळे की काय, मार्च एंड होऊन आठवडा उलटला असला तरी विभागांनी अद्याप खर्च असो की पुनर्नियोजनातील प्राप्त निधीचा ताळमेळ लावलेला दिसत नाही. (March end of Zilla Parishad postponed Implications for Planning Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेची विविध विभागांतर्गत असलेली देयके, तसेच विकासकामांची देयके ठेकेदारांना वेळात अन् पारदर्शक पद्धतीने मिळावीत, यासाठी जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग प्रणाली (ZPFMS)द्वारे देयके काढली जातात.

मात्र, गत वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ही ऑनलाइन प्रणाली बंद झाली. तब्बल वीस दिवस ही प्रणाली बंद झाल्याने जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांची देयके लटकली होती. पीएफएमएस या प्रणालीची सेवा पुरवणाऱ्या सीडॅक या कंपनीशी करार संपुष्टात आला.

शासनाकडून कराराचे नूतनीकरण न केल्याने ही प्रणाली बंद करण्यात आली. सीडॅक कंपनीने पीएमएस साइड बंद केली असून, पुढील सेवा देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. त्या वेळी राज्य शासनाने ही ऑनलाइन प्रणाली बंदच असल्याने जुन्याच (स्वहस्ताक्षर) पद्धतीने देयके अदा करण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली.

याबाबतचे पत्रदेखील जिल्हा परिषदेला दिले. त्यानंतर लेखा व वित्त विभागाकडून सर्व देयक ही ऑफलाइन पद्धतीने काढली जात आहेत. गत आर्थिक वर्षात राज्यात झालेल्या सत्तांतरामुळे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधी नियोजनाला तीन महिने स्थगिती होती. ती स्थगिती उठल्यानंतरही डिसेंबरपर्यंत नियोजनच सुरू होते.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

पुढे जानेवारीत आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे महिनाभर प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदाप्रक्रिया राबवणे, या बाबी बंद होत्या. त्यामुळे फेब्रुवारी व मार्च या दोनच महिन्यात प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदा राबविणे, कार्यारंभ आदेश देणे याबाबींची पूर्तता करावी लागली. यामुळे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर संबंधित विभागांना ते काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही.

यामुळे हा निधी अखर्चिक राहिल्यास तो परत जाऊन राज्य पातळीवर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल, यामुळे जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा कोशागार विभाग व जिल्हा परिषदेसह इतर सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी परस्पर सामंजस्याने कार्यारंभ आदेश दिलेल्या सर्व कामांची देयके काढून घ्यायची व नंतर जूनअखेरपर्यंत ही कामे संबंधित ठेकेदारांकडून करून घ्यायची, असे ठरविले आहे.

त्यामुळे ३१ मार्च संपला असला तरी, देयके काढण्याचे काम सुरू असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या काही विभागाची महत्त्वाची देयके जमा झाली आहेत. मात्र, त्यांची देयके अंतिम झालेली नाही. विभागाकडून अत्यंत धीम्यागतीने हे काम सुरू आहे.

त्यामुळे ही देयके काढण्याचे काम एप्रिल-मेमध्ये देखील सुरू राहू शकते, असे बोलले जात आहे. कदाचित, यासाठी जूनदेखील उजाडू शकतो.