Drugs Crime esakal
नाशिक

Nashik Drug Case : पाटील यांच्या अवैध कंपनीबाबत चौकशी सुरू

सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Drug Case : मुंबई व नाशिक पोलिसांनी एम. डी. ड्रग्ज प्रकरणात आढळून आलेल्या कंपनीबाबत कुठलीच नोंद उद्योग विभागासह इतर सरकारी यंत्रणांकडे नसल्याचा प्रश्‍न ‘सकाळ’ने उपस्थित करताच मंत्रालय स्तरावरून फॅक्टरी आणि अन्न व औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून संबंधित प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (md Drug Case Patil illegal company is being investigated nashik crime news)

शिंदे येथील गणेशाय इंडस्ट्रीज ही कंपनी बनावट असून, या कंपनीबाबत कुठलीच नोंद उद्योग विभागासह इतर सरकारी यंत्रणांकडे नाही. याबाबत ‘सकाळ’ने प्रश्‍न उपस्थित करताच मंत्रालय स्तरावरून फॅक्टरी आणि अन्न व औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कारखाना विभागाचे के. टी. झोपे व अंजली आडे यांनी चौकशी सुरू केली. सरपंच, ग्रामसेवक, अन्न व औषध विभाग आणि नार्को टेस्ट आदींना पत्र पाठवून सविस्तर माहितीचा अहवाल मागितला जात आहे. यात सरकारी यंत्रणांचे दुर्लक्ष कसे झाले, याबाबत तपास यंत्रणा गुप्त माहिती घेत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Property tax: ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील करमाफीवरून वाद; भाजपने पुणेकरांची फसवणूक केल्याचा 'आप'चा आरोप

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?

Illegal Immigrants India : नक्षलवादानंतर आता घुसखोरांवर सर्जिकल स्ट्राईकची तयारी, अमित शहा यांनी बोलावली मोठी बैठक

Pune Crime: पुण्यात मित्रच ठरला मारेकरी! किरकोळ वादाचे पर्यवसान खुनात; मित्रानेच लोखंडी पाईपने डोक्यात वार करून घेतला जीव

Civic Works Halted: मतदार यादी पडताळणीमुळे पथ व भवन विभागाची कामे ठप्प; अभियंत्यांना मोहिमेतून मुक्त करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

SCROLL FOR NEXT