नाशिक : आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याची तयारी पूर्ण करतं असताना चालु आर्थिक वर्षाचे म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामधील तरतुदीनुसार वसुली शंभर टक्के करण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी देताना सध्या मालमत्तांची घेण्यात आलेल्या शोध मोहिमेत कोणी दबाव आणत असेल तर त्याला बळी पडू नका, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

विभाग प्रमुखांची बैठक आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी घेतली. (NMC Commissioner Pulkundwar Instructions to Head of Department to achieve tax recovery target Nashik News)

२०२२ व २३ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची उत्पन्नात तूट आली. महापालिकेच्या बारा मिळकती बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर विकसित करण्याच्या योजनेतून दोनशे कोटी रुपये अपेक्षित होते. परंतु, योजना गुंडाळल्याने उत्पन्नाचा आकडा घटला.

नगररचना विभागाच्या विकास शुल्कातील घट, मालमत्ता कर वसुलीचे १५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यातील पन्नास टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात यश आले, तर पाणीपट्टीत जेमतेम ७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले. जमा व खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनधिकृत मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

मंजूर मालमत्तेमध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बदल, सामासिक अंतर व पार्किंगमधील अवैध बांधकाम, पोटमाळा व तळघराचा सुरू असलेला वापर, अनधिकृत नळजोडणीचे आकारमान, नियमित मीटर व अनधिकृत जोडणी, इमारतीच्या टेरेसवरील अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत होर्डिंगचा आकार, हॉटेल लॉजिंगमधील खोल्यांची संख्या व प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या खोल्या, रुग्णालयातील मंजूर बेड संख्या व प्रत्यक्ष वापरात असलेले बेड, महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा अनधिकृत वापर मिळकती आदींचा शोध घेतला जात आहे.

नेत्यांचे कर्मचाऱ्यांना फोन

शोधमोहिम राबवीत असताना राजकीय नेत्यांचे फोन पथकातील कर्मचाऱ्यांना येवू लागल्याने शोध मोहिमेत अडथळे निर्माण होत आहेत. तसेच थकबाकी वसुल करत असतानादेखील राजकीय दबाव वाढतं असल्याने पूर्ण वसुली होत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. ३१) झालेल्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत आयुक्तांनी शंभर टक्के वसुलीच्या व मालमत्ता शोधण्याच्या सूचना दिल्या.