मालेगाव (जि.नाशिक) : महापालिका आयुक्त त्र्यंबक कासार यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास ठराव दाखल झाला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात आयुक्तांविरुद्ध अविश्‍वास ठराव दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

२५ मार्चला विशेष महासभा 

महापालिकेच्या ५४ सदस्यांनी अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी स्वाक्षरी केल्याने अखेर महापौर ताहेरा शेख यांनी विशेष अधिकारात आयुक्तांविरुद्ध प्रशासकीय कामकाजाबाबत नगरसेवक नाराज असल्याचे कारण देत विशेष महासभा बोलविली आहे. २५ मार्चला दुपारी चारला महासभागृहात ऑनलाइन विशेष महासभा होईल. या सभेचा मसुदा नगरसचिव श्‍याम बुरकुल यांनी सदस्यांना पाठविला आहे. 

हेही वाचा - दशक्रियाची विधी पडली महागात! वारंवार सांगूनही नियमांची एैशीतैशी; परिसरात खळबळ

दोन महिन्यांपूर्वी हालचाली सुरू
महापालिकेतील सत्तारूढ काँग्रेस, शिवसेना, भाजप व महागठबंधन आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणवून घेणाऱ्या चार सदस्यांच्या या अविश्‍वास प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या आहेत. विरोधी महागठबंधन आघाडीचे नेते नगरसेवक मुश्‍तकीम डिग्निटी यांनी आयुक्तांविरुद्ध यापूर्वीच मोर्चा उघडला आहे. सत्तारूढ आघाडीने प्रस्ताव आणल्यास काही अटी-शर्तींवर पाठिंबा देऊ, असे त्यांनी व गटनेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आयुक्तांविरुद्धच अविश्‍वास प्रस्तावाच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सबुरीचा सल्ला दिल्याने हा प्रस्ताव लांबला होता. यानंतरही आयुक्तांच्या कामकाजात कुठलाही फरक पडला नाही.

हेही वाचा - स्‍वयंपाकगृह ते थेट 'CA'! गिरणी व्‍यावसायिकाच्या लेकीची उत्तुंग भरारी

विरोधकांकडून लक्ष्य

आयुक्त महापालिकेत येत नाहीत. सदस्यांच्या शंकांचे निरसन करत नाहीत. बेकायदेशीर कामाबाबत त्यांच्याविरुद्ध गंभीर तक्रारी आहेत. यासह मोठ्या रकमेच्या ठेक्यांवरूनही विरोधकांनी त्यांना लक्ष्य केले आहे. एमआयएम वगळता अन्य सर्व पक्षांनी आयुक्तांविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. कृषिमंत्री भुसे यांच्याशी चर्चा करून शिवसेनेची भूमिका ठरवू, असे उपमहापौर नीलेश आहेर यांनी सांगितले. अविश्‍वास ठरावासाठी पुढाकार घेतलेल्या माजी महापौर, काँग्रेस नेते रशीद शेख यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. सदस्यांना न जुमानणाऱ्या व प्रशासकीय कामकाजाबाबत नगरसेवकांचे कुठलेच मत जाणून न घेणारे आयुक्त नको ही आपली भूमिका ठाम असल्याचे सांगतानाच अविश्‍वास ठराव मंजूर होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. 

विशेषाधिकारात महासभा 
महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ३६ (३) अन्वये एकूण सदस्यसंख्येपैकी पाच अष्टमांश सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यास महापालिका आयुक्तांविरुद्ध अविश्‍वास ठराव आणता येतो. या ठरावाच्या आधारे अविश्‍वास प्रस्तावासाठी ५३ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्‍यक होत्या. सत्तारूढ काँग्रेसचे २८, शिवसेनेचे १३, भाजपचे नऊ व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार अशा एकूण ५४ सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्याने महापौरांनी मनपा अधिनियम १९४९ प्रकरण २ मधील नियम क्रमांक १ (ड) अन्वये महापौरांना असलेल्या विशेषाधिकारानुसार विशेष महासभा बोलविली आहे.