Nashik News : आदिवासी शेतकऱ्यांना धान विक्री झाल्यावर वेळेत मोबदला मिळत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेत, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांना धान्याचा मोबदला आता ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला.

महामंडळाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी महामंडळामार्फत करण्यासह सर्व खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू करावीत, तसेच बाळहिरडा खरेदीलाही महामंडळामार्फत मान्यता देण्यात आली.

येथील शासकीय विश्रामगृहावर आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. १५) महामंडळाची बैठक झाली. (Payment of grain directly to account of tribal farmers nashik news)

अप्पर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आदिवासी आयुक्त नयना गुंडे, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, संचालक सुनील भुसारा, भरतलाल दूधनाग, धनराज महाले, विठ्ठल देशमुख, केवलराम काळे, मगन वळवी, अशोक मंगाम, प्रकाश दडमल, मीनाक्षी वट्टी, ताराबाई माळेकर, जयश्री तळपे, शुभांगी जोशी, बाबासाहेब शिंदे यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.

धान साठवणूक बांबू मॅटमध्ये

महामंडळाद्वारे आदिवासी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या धानाला साठवणुकीसाठी काही ठिकाणी पुरेसे गोदाम नसल्याने धानाची भरडाई वेळेवर होत नाही. साठवणुकीचा कालावधी वाढल्याने धान खराब होते. यामुळे घट- तूट होऊन आर्थिक नुकसान होत असते. या बाबी रोखण्यासाठी आता महामंडळ साठवणूक बांबू मॅटमध्ये करणार आहे.

याबाबतच्या प्रस्तावास संचालक मंडळाने मान्यता दिली. गुदामांमध्ये आरएफआयडी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. महामंडळात सहकार कायद्यानुसार झालेल्या नफ्यातून तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू करा

महामंडळाचे लेखे पारदर्शक व्हावेत आणि त्यातील त्रुटी कमी व्हाव्यात, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या टॅलि सॉफ्टवेअरविषयी संचालक मंडळासमोर माहिती देण्यात आली. यासह हंगाम २०२३-२४ च्या आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी महामंडळामार्फत करण्यासंबंधीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने पूर्वनियोजन करण्याच्या सूचना संचालकांनी मांडल्या.

सर्व खरेदी केंद्रे विहित वेळेत सुरू होतील व शेतकऱ्यांच्या धान्याचा मोबदला ऑनलाइन पद्धतीने त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना संचालक मंडळामार्फत करण्यात आल्या.

भरतीचा विषय प्रलंबित

बैठकीत महामंडळात करण्यात येणाऱ्या एक हजार कर्मचारी-अधिकारी भरतीबाबत चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, या विषयाला बगल देण्यात आली. त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. हा विषय मंत्री डॉ. गावित यांना मंत्रिमंडळ बैठकीला जायचे असल्याने प्रलंबितच ठेवण्यात आला.