Nashik News : करन्सी नोट प्रेस, इंडिया सिक्युरीटी प्रेस व गांधीनगर प्रेस या केंद्र सरकारच्या तिन्ही आस्थापनांवर मालमत्ता कर एवजी सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यापूर्वी दोन्ही आस्थापनांचे महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने खासगी संस्थेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या प्रेसचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Survey of Notepress assets by private organization Nashik News)

प्रेसच्या तिन्ही आस्थापनांकडे महापालिकेचा वीस कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. महापालिकेकडून दरवर्षी कर अदा करण्यासाठी नोटीस बजावली जाते. २००९ मध्ये प्रेसच्या आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार सेवा शुल्क लागू होत असल्याचा दावा केला होता.

परंतु महापालिकेकडून घरपट्टीचा आग्रह होत असल्याने प्रेस व्यवस्थापनाने महापालिका विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या आस्थापना असल्या तरी महामंडळात रूपांतर झाल्याने सरकारचा निर्णय दोन्ही आस्थापनांना लागू होत नसल्याचा दावा केला होता.

न्यायालयाने न्यायनिवाडा होईपर्यंत सेवाशुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून वसुली सुरु आहे.

सेवाशुल्क आकारणी संदर्भात प्रेसच्या तिन्ही आस्थापनांच्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता.

खासगी संस्था करणार सर्वेक्षण

करन्सी नोट प्रेस, इंडिया सेक्युरिटी प्रेस व गांधीनगर प्रेस या केंद्र सरकारच्या तीनही आस्थापनांचे क्षेत्र जवळपास पाच हजार एकर आहे. मोकळ्या भूखंडावरील क्षेत्र मोजणे सोपे आहे.

मात्र गांधीनगर व नेहरूनगर वसाहती मधील सरकारी खोल्यांचे मोजमाप करणे शक्य नाही. त्यासाठी महापालिका व प्रेस चे एकूण ६० कर्मचारी लागतील. त्या व्यतिरिक्त जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल.

याच दरम्यान निवडणुकांची घोषणा झाल्यास जानेवारीपासून महापालिकेचे कर्मचारी निवडणूक कामासाठी लागतील. आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत महापालिकेला थकीत मालमत्ता कर वसूल करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे खासगी संस्थेकडून सर्वेक्षण करून घेतले जाणार आहे. सर्वेक्षणासाठी ३० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून प्रेस व्यवस्थापन व महापालिकेकडून निम्मा-निम्मा खर्च केला जाणार आहे.

पंधरा दिवस ते महिन्याभरात होणाऱ्या कामातून महापालिकेला आठ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल अशी माहिती विविध कर उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली.