Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेचा अखर्चित ११७ कोटींचा निधी शासन दरबारी वेळेत जमा केल्याचा जिल्हा परिषदेला फटका बसण्याची शक्यता आहे. अर्खित निधी जमा केल्यावर तब्बल महिनाभराने आता हा अखर्चित निधी खर्च करण्यास २८ फेब्रुवारी २०२४ ची मुदत वित्त विभागाने दिली.

यामुळे हा निर्णय म्हणजे वित्त विभागाच्या आदेशाचे पालन करणाऱ्या जिल्हा परिषदांना शिक्षा व आदेश धुडकावून लावणाऱ्या जिल्हा परिषदांना बक्षिसी देण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.

जिल्हा नियोजन समितीतून विकासासाठी जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी खर्च करण्याची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत होती. (ZP which did not collect unspent funds got extension for spending funds nashik news)

या मुदतीत जिल्हा नियोजन समिती व इतर मंत्रालयांमधून मंजूर करण्यात आलेला अखर्चित निधी ३० जूनपर्यंत जिल्हा परिषदेने जिल्हा कोशागारात जमा केला नाही. यामुळे वित्त विभागाने हा निधी जमा करण्यासाठी ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती.

त्या मुदतीत अखर्चित निधी परत न करणाऱ्या जिल्हा परिषदांची देयके मंजूर करू नयेत, असेही आदेश दिले होते. यामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांनी अखर्चित निधी जमा केला. नाशिक जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला; पण अखर्चित असलेला ११७ कोटी रुपये निधी जिल्हा कोशागारात जमा केला. नाशिकप्रमाणे राज्यातील जवळपास १६ जिल्हा परिषदांनीही अखर्चित निधी परत केला आहे.

अद्याप १७ जिल्हा परिषदांनी अखर्चित निधी परत केलेला नाही. इतर बहुतांश जिल्हा परिषदांनाही वित्त विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. यामुळे वित्त विभागाने या महिन्यात पुन्हा एकदा या अखर्चित निधीचा आढावा घेतला. त्यानुसार एकट्या आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२१-२२ या वर्षात वितरित केलेल्या निधीपैकी ४२० कोटी रुपये अखर्चित असल्याचे दिसून आले आहे.

त्याचप्रमाणे इतर विभागांनी व जिल्हा वार्षिक योजनेतून वितरित केलेला शेकडो कोटी रुपये निधी अजूनही जिल्हा परिषदेकडे पडून असल्याचे दिसून आले. यामुळे वित्त विभागाने यावर तोडगा काढण्यासाठी हा निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पर्यंत खर्च करण्याची मुदत दिली आहे. त्या मुदतीतही अखर्चित असलेला निधी ५ मार्च २०२४ पर्यंत सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक केले असून, तसे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.