नाशिक - गोदावरी व नंदिनी नदीला २००८ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे निळी व लाल पूररेषा आखली होती. त्यामुळे दोन्ही नदीकाठच्या मिळकतींचा पुनर्विकास, नवनिर्मितीवर मर्यादा आल्या होत्या; परंतु जलसंपदा विभागाने महापालिकेला लाल पूररेषेच्या अधीन राहून जोत्यापासून कमीत कमी ४५ सेंटिमीटर उंच बांधकामाला परवानगी देण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे गोदाकाठच्या हजारो मिळकतींच्या पुनर्विकास व नवीन बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

सन २००८ मध्ये गोदावरी व नंदिनी नदीला महापूर आला होता. त्या वेळी ४० वर्षांतील सर्वांत मोठ्या पुराची नोंद झाली होती. महापुरामुळे शहराच्या सखल भागात पाणी शिरले होते. सरकारवाडा इमारतीच्या पाचव्या पायरीपर्यंत पाणी पोचल्याने मोठी वित्तहानी झाली होती. गोदाकाठच्या इमारती, घरांत पाणी शिरले होते. गोदाकाठी वाढत्या मिळकतींमुळे पाटबंधारे विभागाने शंभर वर्षांचा विचार करून पूररेषा निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निळी व लाल पूररेषा गोदावरी व नंदिनी नदीकिनारी आखली होती.

पाटबंधारे विभागाच्या पूररेषा निश्‍चितीकरणामुळे विशेष करून गोदाकाठच्या साडेतीन हजारांहून अधिक मिळकती बाधित झाल्या होत्या. इमारतींचा पुनर्विकास, मोकळ्या भूखंडांवर नवीन इमारत बांधण्यास पूररेषेमुळे मर्यादा आल्या होत्या. पूररेषा निश्‍चितीकरणाचा प्रस्ताव महासभेने फेटाळत चुकीच्या पद्धतीने रेषा आखल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर महासभेने स्टील्ट परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. याचाच अर्थ नदीपात्रापासून ठराविक अंतर सोडून मजले चढविण्यास परवानगी दिली होती; परंतु गोदाकाठी नवीन इमारत बांधणे किंवा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे सादर करताना जलसंपदा विभागाचा ना हरकत दाखला अनिवार्य केला होता. जलसंपदा विभागाच्या जाचक अटींमुळे विकासक दूर राहिल्याने मिळकतींचा पुनर्विकास रखडला होता. जलसंपदा विभागाने एका अध्यादेशाद्वारे नियम शिथिल करत शुद्धीपत्रकाद्वारे ठराविक अंतर सोडून बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गावठाण भागातील नदीकिनारी असलेल्या मिळकती लाल पूररेषेच्या जोत्याची उंची ४५ सेंटिमीटर उंच बांधकाम (स्टील्ट) करता येणार आहे. हा निर्णय पूररेषा अंतिम होईपर्यंत लागू राहील.