धानोरा ( जि. गडचिरोली) : आधारभूत खरेदी योजना हंगाम 2019 -20 अंतर्गत आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्र धानोरामार्फत मका खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांनी मका विकला. मात्र, 16 हून अधिक शेतकऱ्यांना आठ महिने होऊनही पैसे मिळाले नाही. त्यामुळे सरकारला मका विकून आम्ही गुन्हा केला काय, असा प्रश्‍न हे अन्यायग्रस्त शेतकरी विचारत आहेत.

विक्री केलेल्या मक्‍याचा मोबदला अद्याप मिळाला नसल्याने बळीराजाच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली आहे. सरकार पैसे न देता उलट मका परत घेऊन जाण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी पुरता हवालदिल झाला असून मक्‍याचे पैसे लवकरात लवकरात देण्याची मागणी मकाविक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

हेही वाचा - मार्च महिन्यातच पारा वरचढ, कूलरही निघाले बाहेर; जलवाहिनी नसलेल्या भागात वाढतेय समस्या

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिकअंतर्गत धानोरा येथे महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकार यांच्या निर्देशाप्रमाणे मका खरेदी केंद्रावर मक्‍याची खरेदी केली. शेतकऱ्यांच्या मते शासनाने मका खरेदीची मुदत वाढ 31 जुलै 2020 पर्यंत दिली होती. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी 30 जुलै 2020 ला संकलन केंद्र धानोरा येथे 16 शेतकऱ्यांनी 1053.66 क्‍विंटल मका विकला. त्याचे रीतसर बिल शेतकऱ्यांना देण्यात आले. संपूर्ण शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अटी व शर्तीचे पालन करून मक्‍याची विक्री केली. 

परंतु शासनाने 30 जुलै  2020 रोजीच खरेदी बंद केली. तालुक्‍याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी राब राब राबून उन्हातान्हात मेहनतीने नांगरणी, वखरणी करून मजुरीचे पैसे खर्च करून बि बियाणे खरेदी करून मका पिकविला. मग शासनाच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन सातबारा ऑनलाइन करून हमीभावात विकला. विकलेल्या मालाचे बिल बनवून शेतकऱ्यांना देण्यात आले. पण आठ महिने लोटूनही पैसे मात्र दिले नाही. किमान 15 दिवसांत पैसे मिळणे अपेक्षित होते. पण पैसे मिळालेच नाहीत. चालू हंगामही गेला. पैशांअभावी शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले. 

विभाग म्हणते मका घरी घेऊन जा. हे कसे शक्‍य आहे. शासनाची मुदत संपली होती तर केंद्रावर मक्‍याचा काटा केला कसा, बिल बनले कसे, उद्दिष्टापेक्षा अधिक खरेदी केलीच कशी, याला जबाबदार कोण, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता करायचे तरी कसे, असा मोठा प्रश्‍न बळीराजापुढे निर्माण झालेला आहे. केंद्रावर एकूण 11234.66क्विंटल मका खरेदी करण्यात आला. परंतु 16 शेतकऱ्यांचे वजन 1053.66 क्विंटल मक्‍याची मुदतीच्या आधी ऑनलाइन लॉट एन्ट्री करणे आवश्‍यक होते. ते न केल्याने बळीराजावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. 

ऑनलाइन लॉट एंट्री करण्याकरिता खरेदीची मर्यादा वाढवून मिळण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. परंतु केंद्र शासनाने निश्‍चित केलेल्या उद्दिष्ट मर्यादा पूर्ण झाल्याने हा मका घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त असून तत्काळ मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

हेही वाचा - कुठे गेली प्लास्टिक बंदी? प्रशासन करतंय कानाडोळा; ग्राहक-विक्रेत्यांकडून सर्रास वापर 

काही शेतकऱ्यांचा मका खरेदी झाल्यानंतरही बिलाची पूर्तता व्हायची आहे. पण, शेतकऱ्यांच्या बिलाबाबत शासन स्तरावर पत्रव्यवहार चालू आहे. आम्ही आमच्या परीने पूर्ण प्रयत्न करत आहोत.
- डी. एस. चौधरी, 
उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, धानोरा